आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
शुक्रबार, साउन २ २०८२
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रतिनिधि बन्न नपाउने भएकी छन्।
बिहीबार रातिसम्म बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि मात्रै विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने प्रस्ताव पारित गरेसँगै भण्डारीका लागि बाटो बन्द भएको हो।
बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘१० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नभएका र पछि केन्द्रीय कमिटी अथवा केन्द्रीय निकायमा आउनुभएका साथीहरु आयोजकका हिसाबले जानुहुन्छ, तर उहाँहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि चाहिँ बन्नु हुन्न, विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि भनेको जो १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरु हुुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु मात्रै हुने विधानमै व्यवस्था छ।’
ज्ञवालीका अनुसार उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल भएको थियो। प्रारम्भिक प्रस्तावमा ११ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको भए पनि छलफलपछि पदाधिकारी सङ्ख्या १५ पु¥याउने सहमति बनेको छ।
त्यस्तै, पार्टीमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी गरी तीन तह कायम रहनेछ। प्रस्तावित नयाँ संरचनाअनुसार केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय हुने र त्यसको एकतिहाइ अर्थात् ८४ जना पोलिटब्युरोमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवालयको व्यवस्थालाई हटाउने गरी पदाधिकारी नै स्थायी कमिटीको रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदलाई विधानबाट हटाउने प्रस्ताव पनि आएको छ र यसमा सैद्धान्तिक सहमति समेत जुटेको बताइएको छ।
शुक्रवार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको पोलिटब्युरो बैठक दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको एमालेले जनाएको छ। त्यसपछि साउन ५ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यसमा छलफल गर्नेछ।
आगामी भदौ २०, २१ र २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनमा अनुमोदन भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन गरिएका प्रतिनिधिहरू नै हुने विधानमै उल्लेख गरिएको छ।
