आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
बुधबार, असार ३२ २०८२
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पुगेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार विशेष ध्यानाकर्षणको विषय बनिरहेको छ।
ओलीले गएको वर्षको असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो पटक शपथ लिएका थिए।
एक वर्ष पूरा भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस बीचमा मुलुकको आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक देखिएको बताएका छन् । विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरुको कामले गति लिएको उनले दाबी गरेका छन्। टाइमलाइन तोकेर काम गर्ने र नतिजा खोज्ने प्रचलन यसअघि थिएन, अहिले त्यो सुरुवात भएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार यो एक वर्षमा नागरिकको सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउन महत्वपूर्ण कानुनहरु संशोधन भएका छन् र तिनले क्रमैसँग लाइन होइन अनलाइनबाट काम गर्ने प्रचलन बढ्दै छ। गर्नु पर्ने धेरै कामहरू छन्, सरकारको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित रहेको उनले दाबी गरेका छन् ।
२०८० सालको मध्यतिर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले फेरि पनि स्थायित्व र विकासको नारा अघि सारे। उनको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको एक वर्ष पुरा हुँदा विभिन्न क्षेत्रबाट मूल्यांकन, आलोचना र समर्थन दुवै आएको छ।
संसद्को पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस र दोस्रो शक्ति नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । तर, घोषित प्रतिबद्धता र जनतामा रहेको निराशा चिर्न सरकार असफल बन्दै गएको भन्दै कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूले आलोचा गर्दै आएका छन् ।
यता विपक्षी दलहरूले कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने बेलामा गरेको सातबुँदे सहमति यो एक वर्षमा औचित्यहीन देखिएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकार सुशासनसहित जनजीविकाका सवालहरूमा विफल रहेको आरोप लगाइरहेका छन्।
ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष केही उपलब्धि, केही चुनौती र केही विवादित बनेको पाइन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रवादी छवि र कठोर निर्णय क्षमताका कारण चर्चामा रह्यो। गठबन्धनमा आधारित यो सरकार स्थायित्वको पक्षमा उभिएको देखिए तापनि, गठबन्धनभित्र असमझदारी र असन्तोष पनि देखिन थाल्यो। एमालेभित्रको आन्तरिक किचलो र गठबन्धन दलहरूसँगको सम्बन्ध सधैँ सहज रहन सकेन।
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको १ वर्ष पुगेको दिन सोमवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले सुशासन कायम गर्ने वाचासहित गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए।
माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुशासनको डरले वर्तमान सरकार बनेको र यसबीचमा कैयौँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द गरिएको आरोप लगाए।
उनले सङ्ख्याको ‘दम्भ देखाएर’ दुई ठूला दलले ‘कुशासनको गाडा कुदाइरहेको’ दाबी गरे।
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको ऐतिहासिक कार्य अगाडि बढाएको छ। यो कार्यक्रमले हजारौँ नागरिकलाई कानूनी बसोबासको अधिकार र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच दिलाएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई गति दिएको छ। काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याक, धुलिखेल–चरिकोट सडक, माथिल्लो अरुण र कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठेक्का प्रक्रिया र निर्माण कार्य तीव्र भएको छ। बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूको सडक तथा पुल पुनर्निर्माणमा पनि ध्यान दिइएको छ।
नागरिक एपलाई माध्यम बनाएर नागरिकता, राहदानी, भत्ता, कर, पोलिस रिपोर्टजस्ता सेवा अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन थालिएको छ। यसले सेवा छिटो, पारदर्शी र दलालमुक्त बनाउन सहयोग पुर्याएको छ।
ओली सरकारले पहिलो वर्षमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा केही उत्साहजनक घोषणा र केही परियोजनाको उद्घाटन गर्यो। विशेषगरी सडक विस्तार, जलविद्युत् आयोजना र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ध्यान दिइएको देखिन्छ। तर, बजेटको खर्च क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन सकेन।
सरकारले जनताको सेवामा अनलाइन प्रणाली विस्तार, स्थानीय तहसँग समन्वय, जग्गाधनी पुर्जा वितरण जस्ता काममा केही प्रगति गरेको देखिन्छ। तर, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्न अझै पनि सरकारी प्रयास प्रभावकारी रूपमा नदेखिएको गुनासो रह्यो।
सुशासनको मूल तत्वहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानूनी शासन, कार्यसम्पादन क्षमता र जनसहभागिता पर्दछन्। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा यो कत्तिको प्रभावकारी रह्यो भन्ने मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ओली सरकारले कडा नीति अपनाउने दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यति प्रभाव देखिएन। जसको उदाहरण पछिल्ला सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको अडियो प्रकरणले पुष्टि हुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ताले केही उल्लेख्य प्रगति देखिएपनि त्यो जनताको विश्वास जित्ने खालको हुन सकेको छैन। प्रहरी, प्रशासन र अन्य निकायमा पारदर्शिता अभाव देखियो।
केही क्षेत्रहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि, नीति कार्यान्वयन, समावेशिता र सुशासनका दृष्टिकोणबाट अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। आगामी दिनहरूमा सरकार जनअपेक्षाअनुसार निर्णय र कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न सक्यो भने, त्यसले राजनीतिक स्थायित्वसँगै जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्नेछ।
सरकारले भारत, चीन, बंगलादेश लगायत छिमेकी र साझेदार मुलुकहरूसँग व्यापार र ट्रान्जिट सम्झौता नवीकरण र विस्तार गरेको छ। श्रमिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगार पारदर्शी बनाउन श्रम सम्झौताहरूमा सुधार ल्याइएको छ।
ओली सरकारले सुशासन कायम गर्ने दिशामा केही नीतिगत र प्रविधिमैत्री प्रयास गरे तापनि, त्यो प्रयास व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमजोर देखियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, र जवाफदेहिताका पक्षमा प्रगति गर्न नसक्नुले जनविश्वास घटाउने काम गर्यो। सुशासनको नाममा नीति त बनाइयो, तर व्यवहारिक सुधारको अभाव रहेको देखिन्छ।
