आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
बुधबार, असार ३२ २०८२
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन् ।
सोमबार अबेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले जसपालाई सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेकै अवस्थामा सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरूसँग आफूले बालुवाटारमा छलफल गरे पनि त्यहाँ कुनै ठोस सहमति नभएको उनको भनाइ छ ।
जसपा नेपालका शीर्ष नेताहरूसहितको बैठकमा कांग्रेस-एमालेले यसअघिका त्रुटि सच्याउन (कोर्स करेक्सन) आफूहरू तयार रहेको भन्दै सहकार्यका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले एक वर्ष पार गर्नै लाग्दा समर्थक दल जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने स्पष्ट संकेत गरेको थियो । सरकार असफल रहनुमा भ्रष्टचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधार नहुनु लगायतलाई जसपा नेपालले ठहर गरेको थियो ।
गत साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थनमा पुनर्विचार गर्न कार्यकारिणी समितिले पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन समेत दिएको थियो । कार्यकारिणी समितिको निर्णयसँगै त्यसबेला जसपा नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘सत्तामा अल्झिरहनुको कुनै अर्थ रहेन । औचित्यहीन यो समर्थन त्याग्ने मनसाय बनाएका छौं ।’
‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले भूमिहीन र सुकुमवासी समस्याको समाधान गर्न नसक्ने जसपा नेपालको ठहर छ । मधेसवादी दलहरूको मोर्चाको बैठक नै डाकेर भूमि विधेयकमा समान धाारणा बनाइएको छ । विधेयकले भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको निष्कर्ष मोर्चाको छ ।
जसपा नेपालले भने भूमि विधेयकलाई अध्यादेशदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो । अध्यादेशलाई पारित गर्न जसपा नेपालले राष्ट्रिय सभामा साथ नदिने अवस्था बनेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरेर विधेयक ल्याएको थियो ।
भूमि विधेयकमा कांग्रेसका दर्जन सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको जनाउँदै संसदमा कार्यसूचीमा नराख्न कांग्रेसले दबाब दिँदै आएको छ । २५ असारमा संसदको प्रारम्भिक कार्यसूचीमा राखिएको विधेयकलाई कांग्रेसको अडानका कारण हटाइएको थियो । संसदीय समितिमा लगेर थप छलफल गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको माग छ ।
