आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
'प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्याउनु हुँदैन'
सोमबार, असार २३ २०८२
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन अपिल गरेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन मेयर बालेन शाहलाई आफूले आग्रह गरेको पनि बताएकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान र कानूनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौँ । डुंगा प्वाल पारेर अरूलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौँ । हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ ।’
कानुनी व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, आजसम्म पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक मात्रै होइन बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति र मेयरको नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति जस्ता महत्वपूर्ण समितिका बैठकसमेत बस्न सकेका छैनन्।
उनले भनेकी छन्, ‘उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले ‘सहमति,सहकार्य र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको छु र सोहीअनुसारको भूमिका पनि निभाउँदै आएकी छु। संविधान र कानूनले उपप्रमुखलाई निश्चित अधिकार दिएको छ। सोही परिधिभित्र रहेर मैले सधैँ व्यक्तिगत हितभन्दा महानगरवासीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छु।’
‘मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु र यहाँ पनि स्मरण गराउँन चाहन्छु कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्याउनु हुँदैन। यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित होइन।’ उनले लेखेकी छन् ।
यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिए उनलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा आफू सधैँ अडिग रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘कानुनी शासन र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व गर्न सदैव तयार छु । बरू यस मामिलामा जोसुकैबाट कैफियता वा अनियमितता भएको छ भने त्यसको पनि छानबिन तथा अनुसन्धान हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु । तर, हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक राख्ने विषयले समस्या उत्पन्न गरेको भन्ने समाचारहरू आएका छन्। कानुनी हिसाबले पनि यो उचित छैन भन्नेमा म अडिग छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिले उहाँलाई बैठकमा नै राखेर खुल्ला रूपमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराई जनप्रतिनिधिलाई नै प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु उचित होइन। यसरी उहाँलाई बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्छ। त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिने होइन, बरु उहाँले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ।’
