२६ वर्षपछि हुम्लीको सपना पूरा, राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडियो हुम्ला

हुम्ला । ७७ जिल्ला मध्ये हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँज जोडिन नसकेको एक मात्रै हिमाली जिल्ला हुम्लापनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । दोजाम र खार्पु कर्णाली नदी माथि नेपाली सेनाले बेलिवृज पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि एक मात्रै बाँकी रहेको हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट कर्णाली कोरिडोर भएर संघिय राजधानीसँग जोडिएको हो । नेपाली सेनाले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर उद्घाटन हुन बाँकी रहेको छ । जेठ एक गतेदेखि पुल निर्माण सुरु गरेको नेपाली सेनाले सम्पन्न गरेपश्चात सडकसँग जोडिएको छ तर उक्त पुलको २१ गते उद्घाटन हुने भनिएको छ ।

खार्पुदोभानको काम नेपाली सेना १४ बाइनी अन्तर्गतका निर्माण दलले काम सम्पन्न गरेको हो । सडक सञ्जालसँग नजोडिएको नेपालको अन्तिम सदरमुकाम सिमकोट अब राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएपछि यहाँका स्थानीयवासीमा उत्साहको लहर फैलिएको छ । कठिन मौसम, दुर्गम भू–भाग र सीमित स्रोतसाधनका बीचमा सम्पन्न भएको यो कार्य नेपाली सेनाको दक्षता र समर्पणको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ । दुर्गम हुम्लाका स्थानीयवासी, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रशासनिक सेवामा पहुँचका लागि अब लामो दूरी पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको सिमकोट गाउँपालिका–२ ठेहेका गोरासिह भण्डारीले बताए ।

सदरमुकाम सिमकोट सडकसँग जोडिएसँगै यहाँका नागरिकले राहत पाउने भएका छन् । जिल्लामा उत्पादित हरेक सामग्री जिल्ला बाहिर निकासी हुने भएको छ । भने जिल्लाबाहिरबाट हरेक सामान सहजै आयात हुने भएको छ । भौगोलिक विकटता, कठिन यहाँको भूलोलका कारण सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको थिएन ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतदेखि हिल्सा नाका पुग्न ४१० किलोमिटरको यो सडक निर्माणको जिम्मा सुरुदेखि २०६६ सालसम्म सडक विभाग आफैँले लिएको थियो । नेपाली सेनाले बनाएकोबाहेक हिल्सा–सिमकोट खण्डको १४५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न र चार वटा पुल निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आव २०७९/८० सम्मको लागत चार अर्ब १० करोड रुपियाँ रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार भौतिक प्रगति २२.५ प्रतिशत भएको देखिन्छ। कुल १४५ किलोमिटरमध्ये १३० किलोमिटर ट्र्याक खोलेको देखिन्छ। कर्णाली कोरिडोरका लागि सङ्घबाट तीन अर्ब २३ करोड २३ लाख २३ हजार ७१२ रुपियाँ बजेट आएको थियो। जसमा दुई अर्ब २१ करोड २५ लाख ३६ हजार १६० रुपियाँ खर्च भएको छ। एक अर्ब १९ करोड ७८ लाख सात हजार ५५१ रुपियाँ फिर्ता गएको हिल्सा–सिमकोट सडक योजना हुम्लाका प्रमख बेलबहादुर नेपालीले बताउनुभयो ।

हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सिमकोट सडक सञ्जालमा जोड्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ तर हरेक सालको अन्त्यमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा स्थानीय स्तरमा बढेको चर्को दबाबका बिच सरकारले २०७१ साल चैत ९ गते कालीकोटको लैफु–लालुदेखि हुम्लाको सर्केगाडको सलिसल्लासम्मको १२३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्‍यो। नेपाली सेनाले जिम्मा पाएपछि कोरिडोरको ट्र्याक खोल्ने कामले तुलनात्मक रूपमा तीव्रता पायो। जसका कारण २६ वर्षपछि हुम्लीको सपना पूरा भएको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि हुम्लाका सात वटै स्थानीय तहको पनि उत्तिकै उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्।

नागरिक, जनप्रतिनिधिकाे ध्यानाकर्षणमा एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीकाे साथ र सहयाेग

गत वर्षको कात्तिक महिनामा हुम्ला पुग्नु भएका नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली हुम्ला पुगेको थिए । यहाँका नागरिक, जनप्रतिनिधि, सबै दलले उपमहासचिव ज्ञवालीलाई सिमकोट सदरमुकाम सडकसँग जोड्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । हुम्ला अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन नसकेको दुखेसो पोखिएको । ज्ञवाली काठमाडौँ फर्कनासाथ हुम्ली जनता र यहाँका विभिन्न राजनितिक दलहरुको मागपत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनले हस्तान्तरण गर्दै समस्याको गांभीर्य प्रस्तुत गरेको गरेका थिए । त्यस लग्गतै प्रधानमन्त्री ओलीले दोजाम, खार्पु कर्णाली नदीमा तत्काल बेलिब्रिज निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्न खार्पुमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने, यो पुल र कर्णाली कोरिडोरको बोक्चे गौडा, भिडगौडाको ग्रेड निर्माणको काम नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि औपचारिक रुपमा बेलिब्रिजको काम सुरु भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहलले बताए ।

लगत्तै हुम्ला पुगेर फर्किएका कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कँडेल पनि सुर्खेत पुगेको पछिल्लो दिनमै काठमाडौं लागे । हुम्लाका राजनीतिक दलहरुको एक सुत्रिय मागलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा थप प्रष्ट पार्ने काम गरे । त्यसले पनि सरकारलाई कार्यान्वयनमा बल मात्र पुगेन प्रदेश सरकारको समेत साथ प्राप्त भएको भनाई राखेका मन्त्री दाहालले भने, ‘सरकारको निर्णय लगत्तै कात्तिक २० गते हाम्रो मन्त्रालय (भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय)ले टिप्पोणी आदेश उठाई पुलको अभावमा राष्ट्रिय राजमार्गको पहुँच बाहिर रहेको सिमकोट जोडने साढे ४८ मिटर लामो बेलिब्रिजको सम्पूर्ण सामाग्री भौतिक मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने र ढुवानी तथा जडानलाई द्रूतगतिमा सम्पन्न गर्न रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गर्ने काम भएपछि यसले औपचारिक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।’