आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
बुधबार, असार १८ २०८२
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वयं न्याय परिषद् सदस्यसहित ५२ जना संवैधानिक आयोग, निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको मुद्दाको फैसला आज हुँदैछ ।
यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको करिब पाँच वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा गत जेठ १ गते अन्तिम सुनुवाइ सकेर जेठ २८ गतेका लागि फैसला सुनाउने मिति तय गरेको थियो ।
तर त्यस दिन अन्य मुद्दाहरू पन्छाएर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलास दिनभर छलफलमा जुटे पनि निर्णय आउन सकेको थिएन ।
सोही इजलासले उक्त मुद्दामा असार १८ गतेका लागि फैसला सुनाउने दिन तोकेको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो ।
अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान राखिएको थियो । उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको थियो ।
अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक गरेर संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
