सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
शनिबार, बैशाख ६ २०८२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ भएको छलफलमा शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा कुरा भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
छलफल झण्डै दुई घण्टा चलेको थियो । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक सहित रहेकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए
चैत २० गतेदेखि सडक प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षकलाई शिक्षा मन्त्रालयले दुई पटकसम्म औपचारिक वार्ता आह्वान गर्दा समेत महासंघले अस्वीकार गर्दै आएको छ । शिक्षा सचिवले गरेको पत्राचारका आधारमा आफ्ना मागका २४ बुँदा बुझाए पनि सरकार र शिक्षकबीच संवादहिनता जारी छ । यस्तो बेला सिधै प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक नेताहरूको छलफल भएको हो ।
अहिले देशभरका विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, कक्षा १२ को परीक्षा र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण अनिश्चित बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा उठाइएका जायज मागका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न गत चैत २५ गते उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसहितलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता पनि सरकारी पक्ष र आन्दोलनरत शिक्षकबीच अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक वार्ता भने हुन सकेको छैन ।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्ने समेतका प्रयोजनका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको तर्फबाट विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने र यसका लागि वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे संघीय संसद् बैठकको बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले महासंघले उठाएका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेकाले विद्यालय भर्ना अभियान, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षालाई ध्यान दिई आन्दोलन फिर्ता गरी विद्यालय फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको थियो । तर शिक्षकहरूले शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुने घोषणा गरेका छन् । विधेयक समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा दफाबार छलफलमा छ । शिक्षकहरूले विगतमा भएका सहमतिअनुसार उक्त विधेयक पारित भएपछि मात्र कक्षाकोठामा फर्कने बताउँदै आएका छन् ।
