सोमबार, कार्तिक २३ २०८३

सोमबार, कार्तिक २३ २०८३

आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको रवि लामिछानेको गुनासो

उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने

मंगलबार, चैत्र २६ २०८१

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जेल चलान भएका छन्।

शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामा राख्न आदेश गरेपछि प्रहरीले शुक्रबार राति पक्राउ गरेको थियाे।

शनिबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलबाट भैरहवा लगेपछि उनलाई  जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको थियो।

उच्च अदालत तुलसीपुरले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि साेमबार जेल पठाएसँगै सहकारी प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।

यसअघि चारवटा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका लामिछाने अन्तत उच्चले थुनामै राख्न आदेश दिएसँगै नयाँ मोड लिएको हो ।

प्रत्येक अदालतमा तोकिएको धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछानेले धरौटी रकम बढी भएको भन्दै आफैँले पुनरावेदन गरेका थिए ।

यसरी नै सरकारी पक्षबाट पनि चारवटै आदेशहरूविरुद्ध पुनरावेदन भएका छन् ।

त्यसमध्ये तुलसीपुर उच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाइदिएको छ ।

जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टाइदिएपछि लामिछानेले बुझाएको एक करोड रकम के हुन्छ रु भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै, अन्य अदालतहरूमा पनि लामिछानेले बेग्लाबेग्लै धरौटी रकम बुझाएका छन्।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर बाहिरै बसी मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने सुविधा दिएको थियो । गत माघ १३ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले गरेको उक्त आदेशबमोजिम रविले तत्कालै एक करोड धरौटी जम्मा गरेका थिए । तर, रास्वपाका नेताहरूले धरौटी फिर्ताको प्रक्रियामा तत्काल नजाने तर उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने बताएका छन् । नयाँ शक्तिलाई सिध्याउने योजनाअनुरूप सबै काम भइरहेको उनीहरूको जिकिर छ ।

सभापति रवि लामिछानेले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सोमबार जिल्ला कारागार रूपन्देही चलान हुनुअघि लामिछानेले तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालत जाने संकेत गर्दै भने, ‘न्यायको मन्दिरबाट अन्याय हुने छैन, म विश्वस्त छु । अदालतको आदेशको सम्मान गर्छु । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छु । तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध माथिल्लो आदालत जाने प्रक्रिया अवलम्बन गर्छु । तर, विभिन्न आशंका उठेका र उठाइएका छन्, ती गलत सावित हुनेछन् । पालो सबैको आउँछ । यो परीक्षाको पहिलो विद्यार्थी म भएँ । मैले जसरी नै जाँच अरूले पनि दिनुपर्ने छ ।’

सभापति लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको गुनासो गरेका छन् । पोखरा उच्च अदालतमा पनि लामिछानेको मुद्दा विचाराधीन छ । यसअघि कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेसँग धरौटी मागेका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध पर्सामा भने मुद्दा दर्ता हुन बाँकी छ ।