बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
मंगलबार, चैत्र १२ २०८१
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हाे।
२०७३ सालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि उज्यालोको प्रतिक बनेका कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकाल सकिन लाग्दा सरकारबाट बर्खास्तीमा परे । उनको कार्यकाल २४ साउन २०८२ मा सकिँदै थियो ।
हिजाे नै उनको ठाउँमा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । २० दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदबाट किन नहटाउने भन्दै तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
घिसिङले दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि सरकारले उनलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेको हो ।
स्पष्टीकरण सोध्नुअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको थियो । आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेस नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको दाबी गरेको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सरकार र कुलमानबीच टकराव रहँदै आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार प्रमुख आधारमा घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसको एक महिनापछि मात्रै उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको हो ।
यस्तै घिसिङमाथि सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक-पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको आरोप मन्त्रालयले लगाएको थियो ।
पछिल्लो समय सरकारलाई थाहै नदिई भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतको महसुल दर बढाउन सहमति दिएको आरोप घिसिङमाथि छ ।
घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण बोर्ड तथा ऊर्जा मन्त्री कसैको पनि पूर्वस्वीकृति नलिई भारतसँग ऊर्जा आदान–प्रदान समिति (पीईसी) बैठकमार्फत नेपालले आयात गर्ने विद्युतको भाउ बढाएको भन्दै त्यसलाई पनि बर्खास्तीको आधार बनाइएको स्रोतले बतायो ।
घिसिङमाथि आफ्नो दुवै कार्यकालमा प्राधिकरणमा अनियमितता गरेको, अनावश्यक खरिद गरेर प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था धरासायी बनाएको, विभिन्न पारियोजना बन्ने क्रममा अस्वाभाविक चलखेल गर्ने गरेको आरोप पनि छ ।
