बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १६ २०८१
संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर शक्तिशाली सरकार बनेको सय दिन पूरा भएको छ । नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित असार ३० गते सरकार गठन भएको थियो । कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते राति सत्ता सहकार्य गर्ने सात बुँदे सहमति भएको थियो ।
राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनसहित अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भनेर सरकार बनेको सय दिनमा देखिने गरी कुनै उल्लेखनीय काम नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । हुन त सय दिनमै दीर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने खालको काम गर्न नसकेपनि जनतालाई राहत दिनेखालका सानातिना जनअपेक्षित काम हुनसक्नु पर्थ्यो भन्ने धेरैको भनाइ छ ।
सरकारले सय दिन पूरा गर्दैगर्दा जनताको सेवा प्रवाहमा चुकेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परम्परावादी प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिएको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । जनताको हित र सरोकारका विषयबाट सरकार टाढिँदै गएको एकाथरीले आरोप लगाए पनि सरकार भने त्यस भनाइको विपक्षमा छ ।
केहीदिन अघि सरकारका सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्ले ल्याएका चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्दै सरकार अघि बढेको बताए ।
सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट अन्त्य गर्न नयाँ कामको थालनी गरिएको, अब सवारी चालकले ‘ट्रायल पास’ गर्नासाथ ‘नागरिक एप’मा नै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
साथै सरकारको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘सुटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रुपमा गति लिनु पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए ।
सरकारको पहिलो सय दिनभित्र गर्ने कामको सङ्ख्या दुई सय ७४ वटा पुगेका छन् । तीमध्ये एक सय ८५ वटा काम सम्पन्न भएका छन् । अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गर्ने थियो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट सन्देशसमेत रहेको छ ।
गत असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढीपहिरोको चपेटामा मुलुक पर्न गयो । यसै अवधिमा देशभर सात हजार १३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटना भए । प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति ग¥यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवं सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो ।
विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम अघि बढायो । पीडित परिवारको राहत, घाइतेको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनःस्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित ग¥यो । बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएका तीन सय ९१ जनाको परिवारले रु दुई लाखका दरले राहत पाए । बाढीपहिरोबाट प्रभावित दुई हजार पाँच सय ५५ परिवारलाई रु चार करोड ५० लाख तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा रु ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यता विपक्षी दलहरुले भने कांग्रेस–एमाले आफैँले गरेको सहमति पालना गर्न सरकार चुकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि सर्वसाधारणले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले महँगी नियन्त्रण, श्रमिक वर्गको हित, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सञ्चालन जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको काममा अझै कदम चाल्न जरुरी छ । जनताको हित र सरोकारका विषयमा सरकार अझ जनताले अनुभूति गर्नेगरि अघि बढ्नु पर्दछ ।
पछिल्लो बाढी–पहिरोमा जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न असफल सरकार विपद्को समयमा समेत खोज्ने अवस्थामा पुग्यो । विपद्मा सरकार निरीह देखियो । नारायणघाट–मुग्लिङ सडकखण्डमा दुई बस बेपत्ता भएका थिए । हालै बाढीपहिरो, डुबानले देशैभरी ठूलो मात्रमा जनधनको क्षति भयो । राजधानी काठमाडौंमै उद्धार कुर्दाकुर्दै नागरिक बाढीमा हेलिन बाध्य भए । देशका २० भन्दा बढी जिल्ला बाढी, पहिरो र डुबानले अस्तव्यस्त हुँदा पीडितको उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर देखियो ।
जुन उद्देश्यका साथ सरकार गठन भएको थियो, ती सबै पक्षमा सरकार अपेक्षा अनुरूपको प्रगति गर्न असफल देखिएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । सरकार गठन भएलगत्तै नेताहरूले एकदिन पनि फुर्सदमा नबस्ने र जनताका लागि तत्काल सुधारका कदमहरू चाल्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, सय दिन बित्दासमेत नागरिक तहमा सरकारले ठोस परिवर्तन ल्याउन नसकेको अनुभव भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो । मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर बारम्बार निर्देशन दिने काम पनि नभएका होइनन् । तर न सम्झौताअनुसार मन्त्री र सचिवबाट काम भएको छ न निर्देशनको परिणाम नै देखिएको छ ।
यता संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गराएर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिश गर्न समिति गठन गर्ने काम भने सकारात्मक मानिएको छ । तर, यसले पीडितबाहेक आम जनतालाई छुनै कुरा भएन । यो सरकारले गरेको अर्को राम्रो काम भने नेपाल र बंगलादेशबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । यसबाट बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गरेर नेपालले वार्षिक ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्नसक्ने सरकारी दाबी छ । सरकारको एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन् । बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको आरोप विपक्षीको छ ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकार आत्मालोचना गरेर सुधारिने बाटोमा लाग्नुको सट्टा सरकार उल्टै सबै ठीकठाक नै छ भन्ने शैलीमा देखिन्छ । दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको बलियो सरकारले देश र जनताका लागि पक्कै पनि केही राम्रो काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा जनताको थियो । एक सय दिनसम्म सरकारले ठोस र उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्दा जनआक्रोश झन् बढेको छ । अझै सरकारले कार्यशैली सुधारेर जनमुखी काम गर्न सकेन भने आक्रोश थप बढ्दै जाने निश्चित छ ।
जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न असफल सरकार विपद्को समयमा समेत खोज्ने अवस्थामा पुग्यो भन्ने विपक्षीको भनाइलाई मलजल पुग्ने गरी काम भइरहनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।
