बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बिहिबार, असोज ३ २०८१
प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्तासमीकरण बन्नुमा निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने गरी सहमति गरिएको बताइएको छ । कांग्रेस र एमालेका बीच सत्तासाझेदारीमा समझदारी हुँदा संविधान संशोधन मुख्य रुपमा उठाइएको छ । यी दलले संविधानका कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने प्रस्ट नखुलाए पनि स्थिर सरकार निर्माणका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर वा कम गरेर एक वा दुई दल मिलेर बहुमत ल्याउने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् ।
संविधान संशोधनमा सबै पक्षको चासोलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र स्थायित्व र व्यवस्थामाथिको विश्वास सिर्जना हुन्छ । संविधान संशोधनले सर्वस्वीकार्यता, आवश्यकता र औचित्यको यथोचित पुष्टि गर्न सकेमात्र यसको स्थायित्व हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने र त्यसले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने दाबी दुई ठूला दलको छ ।
संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी वर्तमान संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पु-याएर संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यति भएर मात्र हुँदैन संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । नेपालको संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको २७५ बाट कम्तीमा १८४ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । हाल कांग्रेस र एमालेको जोड्दा १६७ पुग्छ । एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित र सभामुख देवराज घिमिरेले मत बराबरीको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले यी दुई दललाई दुईतिहाइका पुर्याउन थप १८ सांसदको आवश्यकता हुन्छ ।
यता ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १७ सांसद छन् भने कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । दुईतिहाइका लागि प्रमुख दुई दललाई थप १४ सांसद चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, जनमोर्चाका १ र ३ मनोनीत सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ पु-याउन एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमोर्चा समाजवादी र जसपासँगै मनोनीतको पनि साथ चाहिन्छ ।
यता संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने कांग्रेस-एमालेबीच संविधान संशोधनका विषयमा भएको समझदारीले प्रतिगमनलाई निम्त्याउने दाबी गर्दै आएको छ । माओवादी पदाधिकारी बैठकले सत्ता समीकरण हेरफेर हुनु अन्यथा नभए पनि संविधान संशोधनको मुद्दा गम्भीर भएको निष्कर्ष नै निकालेको छ ।
संविधान संशोधनको माग अरू दलहरूबाट पनि भइरहेको छ तर संविधान संशोधनको अन्तर्य र अभिष्ट भने फरक–फरक छ । संविधान संशोधनको माग गर्दा दलहरुले आ–आफ्नो स्वार्थ हेर्ने गरेका छन् । यस्ता स्वार्थहरूमा कुनै पार्टीलाई फाइदा पुग्ने खालको र कुनै व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी अगाडि सारिएको छ । यो संविधान नेपाली जनताको बलिदानपछि आएको हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भनेर माओवादीले माग गरेर सशस्त्र हिंसा सञ्चालन गरेको थियो । यस क्रममा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । संविधान सभाबाटै बनेको यस संविधानले पनि देशका सबै जनताको हितमा काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले यसको पनि विरोध भइरहेको छ । यो संविधान लागू भएको त्यति लामो समय बितेको छैन तैपनि यसको विरोधमा आवाजहरू उठिरहेका छन् ।
हाल दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले सरकारमा छन् । उनीहरूले संविधान संशोधन गर्न चाहेका छन् । तराई मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले सुरुदेखि नै जोडदार रूपमा यसको माग गरिरहेकै हुन् । बाँकी माओवादीलगायत एकीकृत समाजवादीहरूले पनि संविधानको संशोधन चाहेकै छन् । सबै एक भएर लाग्ने हो भने संविधान संशोधन असम्भव छैन । तर, संविधानभित्र कुन कुरामा कस्तो संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा भने दलहरूका बीच मतैक्यता हुन गाह्रो छ । कारण यसका लागि पार्टीहरूको अन्तरचाहना फरक–फरक छ । कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने चाहना राख्दै आएका छन् भने कसैले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । कोही समानुपातिक प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो देख्छन् भने कोही यसलाई छुनै हुन्न यसो गरे प्रतिगमन तिर जान्छ भन्दै आएका छन् ।
यसकारण पनि संविधान संशोधन निर्विवाद विषय बन्न नसक्ने देखिएको छ । संविधानमा कमजोरीहरू निश्चय छन् । संशोधनको आवाज सबैतिरबाट उठिरहेको कारण यही कमजोरी नै हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निक्कै विवादित बनेको छ । महिला समावेशीसहित पिछडिएको क्षेत्र समुदायले पाउनु पर्ने कोटामा नेताका आफ्नै पकेटका मानिसले त्यो सुविधा पाउने गरेको गुनासोे चौतर्फी छ ।
यता प्रदेश सभाको औचित्यका बारेमा पनि आवाजहरू उठिरहेका छन् तर यो पनि विवादकै विषय बन्नसक्छ । संविधान संशोधन गर्ने हो भने २०७२ सालमा यसको निर्माण गर्दाकै जस्तो अभूतपूर्व एकता कायम हुनसक्ने हो भने यसको औचित्यको पुष्टि हुनेछ । यसो गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थले प्रमुखता पाउन सक्छ । नत्र भने संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन । संविधानमा मात्र कमजोरी रहेको छैन, राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि धेरै कमजोरी छन् । पहिले तिनलाई सच्याउनुपर्छ । अनिमात्र संविधानमा संशोधन गर्दा उचित हुन्छ । संशोधनको प्रश्न उठ्नासाथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग के हुने ? माओवादीको दबदबा कुन रूपमा रहने हो ? तराईमधेस केन्द्रितहरूको सम्बोधन हुने कि नहुने ? समानुपातिकताका आधारमा जनप्रतिनिधि हुने अवसरबाट वञ्चित हुने भयले सताइएकाहरूलाई कसरी सान्त्वना दिने ? यस्ता प्रश्नहरू संशोधनमार्गमा चुनौती हुने थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने कुराले धेरै दलनामधारी पसलहरूका सटर बन्द हुने अवस्था हुन्छ । यसको व्यवस्थापन गर्ने ?
पहिलेका धेरै पार्टीहरू अहिले अस्तित्वमा छैनन् । इतिहासमा ती विलीन भइसकेका छन् । केही पार्टीहरू अस्तित्वमा भए पनि तिनको आकार सानो हुँदै गएको छ । ठूला भनिएका केही पार्टीहरू पनि दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा तिनको प्रयास आफ्नो अस्तित्व रक्षातर्फ रहन जान्छ भने ठूला पार्टीहरूको प्रयास आफ्नो एकछत्र नेतृत्वतर्फ रहनेछ । यसरी हेर्दा संविधान संशोधन सबैको चाहना भए पनि त्यसमा निहित भावमा पार्थक्य छ । ती सबैको भावनाको कदर पनि हुनैपर्छ । तर, तिनको दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थले प्रश्रय पाउनु हुँदैन, यसमा राष्ट्रिय स्वार्थमात्र निहित रहनुपर्छ ।
संविधान संशोधनकोे कदम होसियारीपूर्वक, परिपक्वताका साथ र बृहत्तर छलफलका माध्यमबाट अधिकतम स्वामित्व ग्रहण हुने गरी उठाइनुपर्छ । वर्तमान निराशाजनक अवस्थालाई चिर तात्त्विक रूपमा भिन्न परिणाम दिनेगरी दलहरु अघि बढ्नु अनिवार्य जस्तै भएको छ । तर के–के प्रावधानमा संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने, कसरी र कसले गर्ने भन्ने विषयमा विहंगम विमर्शको खाँचो छ । संवैधानिक मामिलाका विज्ञहरू संविधान संशोधनले समग्र राजनीतिक प्रणालीमै अस्थिरता ल्याउने जोखिम हुनसक्ने बताउँछन् । संविधान संशोधन गर्नु आफैंमा गलत नभए पनि यो कार्यले राजनीतिक प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउने जोखिम पनि रहेको उनीहरुको तर्कलाई ध्यानमा राखेर दलहरुले अघि बढ्नु उचित हुन्छ । संविधान संशोधनमा यसका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्नु र सबै दललाई समेट्दै अघि बढ्नु हितकर हुन्छ । नागरिकका अधिकार कुण्ठित नपारी र समानुपातिक प्रणालीमा नसाँघु¥याउने तर त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा लक्षित वर्ग र समुदायमा पुग्ने गरिको संशोधन गरिनुपर्छ ।
