शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २७ २०८३
आइतबार, असार ३० २०८१
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले समीकरणको सरकारको नेतृत्व सुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्दैछन् । सहमति अनुसार ओलीले २ बर्ष सरकार नचलाउँछन् भने त्यसपछि चुनावसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् ।
दुई दलका शीर्ष नेताबीच भएको भनिएको सहमति औपचारिक रुपमा बाहिर आएकाे छैन । तर, नेताहरुकाे भनाइ अनुसार मुख्य दुई ठूला दलबीच यही सहमति भएकाे छ ।
आज एमाले अध्यक्ष मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । उनले भोलि सपथ लिने गरी तयारी भएको छ ।
यसैबेला शनिबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले ओली सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरु चयनका बारे छलफल र मापदण्ड बनाएको छ ।
योगदान, योग्यता, समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई मुख्य आधार बनाएर सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरु चयन गर्ने भएको छ।
शनिबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै मन्त्री चयनका लागि योगदान र योग्यतामा आधारित मापदण्ड तय गरेको हो।
योग्यता र योगदानलाई मुख्य आधार बनाएर प्रादेशिक सन्तुलन र समावेशिताको आधारमा सरकारमा जाने मन्त्रीहरु छनौट गर्ने निर्णय बैठकले परेको पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।
त्यसैगरी बैठकले नारायणगढ—मुग्लिङ सडकको सिमलतालमा पहिरोमा परेर दुई बस त्रिशुली नदीमा खस्दा करिब ५ दर्जनभन्दा बढी यात्रुहरु अज्ञात रहेको घटना, कास्कीमा एकै परिवारका ७ जनासहित ११ जना मृत्यु भएको घटना तथा अविरल वर्षाका कारण देशभरी विभिन्न भूभागमा बाढी, पहिरो र डुबानमा परी भएको जनधनको ठूलो क्षतिप्रति कार्य सम्पादन समितिको बैठकले गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै युद्धस्तरमा उद्धार, हराएकाहरुको खोजी, नागरिकलाई सुरक्षित स्थलतर्फ स्थानान्तरण, घाइतेको उपचार र राहतको कार्यमा सक्रियताका साथ लाग्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाएकाहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरुको शोक सन्तप्त परिवारजनमा नेपाली कांग्रेसले गहिरो समवेदना प्रकट गरेको पनि प्रवक्ता महतले बताए।
कांग्रेसले सडक दुर्घटनाको अवस्था अन्त्य गर्न पनि पर्याप्त अध्ययन गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको जनाएको छ।
