सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै !

काठमाडौं । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दृढताका साथ ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेका छन् ।

सिंहदरबास्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार आयोजित विशेष समारोहकाबीच सार्वजनिक उक्त साझा सङ्कल्पमा विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा अन्तर निकाय समन्वय मिलाउने, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याइ मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने, राष्ट्रियहितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्ने उल्लेख छ ।

पाँच दलले सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
पाँच दलले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दै सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

५ दलले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको स्वीकार गर्दै उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्ने संकल्प गरेका छन् ।

त्यस्तै कर्जा प्रवाह बढाउने, पूँजीगत खर्च बढाउने, लगानी र रोजगारमैत्री वातावरणमा बाधा पुर्‍याउने कानुन संशोधन गर्ने पनि दलहरुको संकल्प छ ।

त्यस्तै सरकारी खर्चको आधारमा राजश्व वृद्धि गर्ने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, वैदेशिक सहयोगका नयाँ स्रोतको खोजी गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने पनि दलहरूको संकल्प छ ।

संकल्पमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अघि बढाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने’, ५ दलको संकल्पमा भनिएको छ ।

वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुआत गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउने, हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने, लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको व्यवस्था गर्ने ।

सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने, सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिकता लगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ बनाउने पनि दलहरुको प्रतिबद्धता छ ।

सङ्कल्पपत्रमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।