मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
शुक्रबार, माघ २६ २०८०
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
अनियमिततामा पूर्वमन्त्रीदेखि वहालवाल मन्त्रीसमेत जोडिएका छन् । प्राधिकरणले ‘कल बाइपास’ रोक्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब रूपैयाँ अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियारले हालै नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाका लागि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परिसकेको अवस्थामा हालका वहालवाल स्वास्थ मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले त्यसलाई अनुकुल हुने नीतिगत निर्णय गरेका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत ०७४ सालमा सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेरामक्स प्रणाली’ खरिद सम्बन्धी निर्णय भएकाे हाे ।
बस्नेतले कल बाइपासबाट नेपाललाई हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको हुनाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालते परमादेशसमेत जारी गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बयानका लागि अटेर गर्दै आएका थिए । सो प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारी सबैले बयान दिइसक्दासमेत मन्त्रीले अटेर गर्दै आएको अख्तियार स्रोतले बताएको हो ।
यसैबीच झण्डावाल गाडीमा बहालवालामन्त्री बस्नेतले अख्तियार पुगेर बयान दिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । टेरामक्स प्रणाली खरिद अनियमिततामा जोडिएका बस्नेतले मंगलबार कार्यालय समय पछि अख्तियार कार्यालय टंगाल पुगेर बयान दिएका हुन् । उनको बयानबारे अख्तियारका पदाधिकारीहरु औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिन मानेनन् । पटकपटक बोलाउदासमेत बयान दिन अस्वीकार गरेका उनी अख्तियारले चेतावनी दिएपछि बाध्य भएर बयानका लागि गएका हुन् ।
भ्रष्टाचारमा आरोप लागेको मन्त्री पदमा बसिरहेर बयान दिन गएको संभवता यो पहिलो घटना भएको भन्दै बस्नेतको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने वित्तिकै मन्त्रीले पदमा बस्नै नहुने हो अझ अख्तियारले डामीसकेको व्यक्ति लाजै पचाएर बहालमा रहेरै बयानका लागि जानु भनेको लाचारीको नमुना भएको एक नेताले बताए ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध गत असोजमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारको अनुसन्धानमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय अर्याल (हाल मुख्यसचिव) र महेन्द्रमान गुरुङ (हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त) तथा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्भर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितका व्यक्ति टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा छन् ।
यसबीचमा अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालको बयान लिएको छ भने पेमेन्ट गेटवे प्रकरणका अभियुक्त नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल अहिले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् ।
