प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अख्तियारको १० बुँदे सुझाव

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा खरिद कार्य भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सजग गराएको छ ।

आयोगले बिहीबार विभिन्न १० वटा बुँदाहरू कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायलाई लेखी पठाउन भनेको हो ।

सूचना प्रविधिको विषय अति प्राविधिक हुने तथा यससम्बन्धी प्रविधि-विकास पनि अति द्रुत गतिमा भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यससँग सम्बन्धित वस्तु एवं सेवा खरिद तथा विकास गर्ने कार्यहरू भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएको भन्दै आयोगले सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै संघीय मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयहरू, प्रदेश मन्त्रालयरकार्यालयहरू तथा स्थानीय तहहरूमा लेखी पठाउन भनेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा निहित प्रविधिको क्लिष्टता र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको यसप्रतिको अनभिज्ञताको अनुचित उपयोग गरी गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने देखिएको भन्दै आयोगले मुलुकको सीमित स्रोत–साधनको मितव्ययी एवं समुचित परिचालन गरी यस्ता प्रविधिको सदुपयोगबाट राष्ट्रले अधिकतम लाभ हासिल गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूको छानविन एवं अनुसन्धानको सिलसिलामा पहिल्याइएका सवालहरू तथा प्राप्त तथ्यहरू समेतको विश्लेषणको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१) (ख) को व्यवस्थाबमोजिम उक्त निर्णय गरी पठाएको हो ।