सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
बिहिबार, माघ ४ २०८०
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायमा चार जनालाई नियुक्त गरेको छ भने एउटा अध्यादेश अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा प्रमोदकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताइन ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले साँस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा रुकुम पश्चिमको सानीभेरी–६ का किरणबाबु पुन, गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. रवी मल्ललाई नियुक्ति गर्ने र नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्षमा रमेशचन्द्र न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गर्न संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रिपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
सो विधेयक अन्तर्गत दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेकाले उक्त विधेयकलाई केही दिनभित्रै संसदमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
उक्त अध्यादेश एमालेबाट माधव नेपाल समूहलाई छुटाउन मूल अस्त्र बनेको थियो । एमालेको नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत समेत दिएर गुण लगाएको थियो । त्यो बेला संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर बदनियतपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याइएको थियो । माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार दल सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भएपछि र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जाने छ ।
