सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
बुधबार, माघ ३ २०८०
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भयावह अवस्था आउन लागेको तर्फ संसदीय समितिलाई सचेत गराएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सचिव पोखरेलले केन्द्रीय अस्पतालहरूका लागि तत्काल १६ हजार दरबन्दी चाहिएको बताए। दरबन्दीका लागि आफूहरूले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत नभए पाँच सय शैयाका केन्द्रीय अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्था रहेको बताए । हाल सञ्चालनको क्रममा रहेका पाँच, १० र १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनको लागि दरबन्दी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सो दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिदिन उनले समितिका सदस्यसँग आग्रह समेत गरे ।
त्यसैगरी, अस्पतालहरू बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म खोल्ने नीतिमा भनिए पनि कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनको प्रष्टोक्ति थियो । उनले भने ‘अर्को एउटा नीतिमा आएको हामीले नसक्ने काम पनि छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा विशेषज्ञ पाँचजना डाक्टर पठाउनु भन्ने पनि नीतिमा आयो । जुन सम्भव छैन । मुख्य अर्थ मन्त्रालयबाट यो दरबन्दी र ओएनएमलाई पास गर्नका लागि सहयोग पु-याइदिनु हुन्छ भनेर मैले अन्तिम अनुरोध गरेँ । केन्द्रीय अस्पतालमा हामीलाई १५ देखि १६ हजार तुरुन्तै चाहिनेछ । यो भएन भने हाम्रा पाँच सय बेडका केन्द्रीय अस्पताल हुँदैनन् । र, आगामी दिनमा बन्दै गरेका पाँच, १० र १५ बेडका अस्पतालको एउटा प्रस्तावित दरबन्दीको आर्थिक पाटोमा नेपाल सरकारले दिएन भने ती अस्पताल चल्दैनन् । अर्थबाट यसको क्लियरेन्स आयो भने बल्ल यी पाँच, १०, १५ बेडका अस्पतालमा भौतिक संरचनाका साथसाथै हृयुमन रिसोर्स पूर्ति हुने देखिन्छ । नत्र भने यी चाहिँ नचल्ने हुन कि भन्ने हामीलाई डर छ ।’
बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले रोग लाग्नै नदिने गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा विमला पौडेल (राई) ले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा ध्यान दिएर निरोगी नेपाल बनाउने अभियानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
नेकपा एसकी सांसद मदनकुमारी साह (गरिमा) ले जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि संवेदनशील नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । प्रादेशिक स्तरमा रहेका आयुर्वेद अस्पतालहरूबाट जनताले सेवा लिन नपाएको तर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । जनताले सेवा नपाउने अस्पतालमाथि सरकारले कडा निगरानी राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
