सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
शनिबार, पुष २८ २०८०
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्री भएदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार गर्ने संकेत देखाएका थिए । तर, यतिखेर भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति र समस्याका चाङ थुप्रिएको गुनासो कर्मचारीले गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सरूवा, उपकरण र औषधी खरिद गर्दा आउने कमिशनतर्फ मन्त्री बस्नेतको ध्यान केन्द्रीत हुन थालेको चर्चा चुलिएको छ ।
मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी, राष्ट्रिय चिकित्सक अध्ययन संस्थान (न्याम्स) को उपकुलपति, वीर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक, प्रसुती गृह, विभिन्न संघीय अस्पतालका निर्देशक नियुक्तिमा ठुलो आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । वीर अस्पतालमा सुधार गर्दै आएका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई विना आधार अवधि पूरा नभई हटाएका थिए । आर्थिक लेनदेनको प्रलोभनमा परेर नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेको भएपनि सर्वाेच्च अदालतले उनको निर्णयलाई उल्टाइदिएको थियो । त्यसपछि अहिले अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. पौडेल नै फर्किएका छन् ।
यस्तै, मन्त्री बस्नेतले गर्दै आएको सरूवा बढुवाप्रति मन्त्रालय मातहतका चिकित्सक, ल्याब टेक्निसियन, अहेब, हेब, नर्स, अनमीलगायतका कर्मचारी पनि असन्तुष्ट बनेको चर्चा बाहिर आएको छ । स्वयम् समस्यामा परेर आफ्नो घर पायक सरूवा हुन चाहेका कतिपय कर्मचारीहरु सरूवा माग्दै मन्त्रालय पुग्दासमेत वेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो पीडित कर्मचारीले गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतको यस्तो कार्यशैलीका कारण कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरू जागिर छाडेर विदेशीने मुडमा पुग्न थालेको बताइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति विदेशिन थालेकाले भविश्यमा नेपालमा चिकित्सक, ल्याब टेक्निसियन र नर्सलगायतको अभाव हुनसक्ने अनुमान हुन थालेको छ । जसले गर्दा यस्तो जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने स्थिति आउला भन्ने चिन्ता बढदै गएको छ । आजीवन कांग्रेसनिकट रहेर काम गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीहरूका समस्या मन्त्री बस्नेतले सुन्न नसकेको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।
आफनो समस्या समाधान होला भनेर मन्त्रीसमक्ष पुग्ने गरेकाहरुले एक त मन्त्रीलाई भेट्न नै पाउँदैनन । जसोतसो भेटेर सुनाइ हाले पनि यो काम हुँदैन भन्दै टार्ने गरेको पीडितहरुले बताएका छन । यो काम म गर्न सक्दिन भनेर मन्त्री बस्नेतले ठाडै हप्काएर पठाउने गरेको कांग्रेसनिकट स्वास्थ्यकर्मीहरूले साँघु प्रतिनिधिसँग बताएका छन् । जसका कारण कांग्रेसका स्वास्थ्य मन्त्री छन् भन्ने अपनत्व आफुहरुले गर्न नसकेको पीडित कर्मचारीको भनाइ रहेको छ ।
तर, अन्य विचार बोकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको काम भने आर्थिक लेनदेनका आधारमा फटाफट हुने गरेको आरोप केही कर्मचारीले मन्त्री बस्नेतमाथि लाग्ने गरेको छ । वर्तमान सत्तागठबन्धनमा स्वास्थ्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसको कोटामा परेको छ । कथित भीआईपी र भीभीआईपीको उपचार स्वदेशमा नगरी विदेशमा गरेर करोडाँै उपचार खर्च गर्ने परम्परा अन्त्य हुन सकेको छैन । प्रेस र सामाजिक सञ्जालमामार्फत चर्काे विरोध भएपछि मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा भीआईपी र भीभीआईपीका लागि उपचार गर्न ६ वटा बेडको व्यवस्था मिलाएका छन् ।
स्वदेशमा उपचार नहुने अवस्थामा मात्र विदेशमा उपचार गराउन पठाउन मेडिकल बोर्ड गठन गरेर त्यसको सिफारिसका आधारमा विदेश उपचार गराउन पठाउने व्यवस्था मिलाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयमले वीर अस्पतालको उपचारमा विश्वास नगरेर केही महिना अघि गोरखा जानुअघि नर्भिक अस्पतालमा पुगेर मुटुको जाँच गराउनुले पनि मन्त्री बस्नेतले दाबी गरेको सुधार फिक्का हुन पुगेको छ । सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवाप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र नभएर ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु विदेशमा जाने गरेको दृष्टान्तले पनि प्रमाणित गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो सुधार मात्र होइन, स–साना बिषयमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । नसर्ने रोगहरू मुटु, कलेजो, फोक्सो, मृगौला, आन्द्रा, दिमागका रोगीहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढदै गइरहेको छ । यी रोगको छिटो उपचार गर्न चिकित्सक र अप्रेसन थियटरको अभाव रहेको छ । साथै, यस्ता बिरामीले ६ महिनामा पनि अप्रेशन गर्ने पालो पाउन सकेका छैनन । सरकारी अस्पतालमा पालो कुरेर अप्रेशन गर्नु अगाडि नै विरामीले मृत्युबरण गर्नुपर्ने अवस्था विकसित हुँदै गएको बताइन्छ ।
सर्वसाधरण नागरिकले निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा महंगो सेवा शुल्क तिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । निजी अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने आर्थिक क्षमता छैन । अर्काेतिर, सरकारी अस्पतालमा सामान्य उपचार गर्न पनि १५ दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । चेक जाँच, परीक्षण ढिला हुने, चिकित्सकले एक सातापछि फलोअपमा बोलाउने, सीटी स्क्यान, इन्डेस्कोपी, अल्ट्रासाउन्ड गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
यी समस्या हल गर्न चिकित्सकको दरबन्दी बढाउने, प्रदेशहरूमा रहेका अस्पतालमा चिकित्सक दरबन्दी थप, उपकरण, पुर्वाधार बनाउनेतर्फ मन्त्रीको ध्यान गएको पाईदैन । मन्त्री बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा जस्तै स्वास्थ्य उपकरण, औषधी खरिदतर्फ बढी केन्द्रित र कमिशनमा रमाउन खोज्दा कर्मचारीहरु भने निराश हुन पुगेको बताइएको छ ।
(साँघु साप्ताहिक, २०८० पुस २३)
