सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
मंगलबार, पुष १७ २०८०
काठमाडौं । ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार भएको प्रदर्शनका क्रममा दुई युवाको मृत्यु भएको विषयमा सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई डाकिएको थियो।
दुई युवाको मृत्यु भएको विषयमा जवाफ दिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर समितिमा पुगेका थिए ।
समितिका सदस्यसमेत रहेका रास्वपा सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले अहिलेका गृहमन्त्री श्रेष्ठको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएपछि उनीहरुबीच सवाल–जवाफ चलेको थियो ।
बैठकमा लामिछानेले बालकुमारी घटना बाहेकका विषयमा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
लामिछानेले सुरूमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे कुरा उठाएका थिए । उनले त्यो प्रकरणको छानबिन गर्ने प्रहरीहरूलाई सरूवा गरिएको भन्दै श्रेष्ठमा इमान नै नभएको आरोप लगाए ।
‘कुनै पनि दर्जाका प्रहरी अधिकृतलाई सामान्यतः गलत कार्य नगरेको अवस्थामा एक वर्ष कहीँ सरूवा नगर्ने प्रहरी नियमावली छ । तर तपाईंको नेतृत्वमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अन्तिम टुंगोमा नपु¥याउँदा तपाईंले एआइजी श्याम ज्ञवालीलाई चार महिनामै सरूवा गरिदिनुभयो। एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई र एसएसपी मनोज केसीलाई सात महिनामा सरूवा गर्नुभयो,’ लामिछानेले भने,‘त्यसपछि कयौं मान्छेको बयान नै लिनुभएन, प्रक्रियालाई अड्काउनुभयो । यो निरन्तरता हो । किनकी गृहमन्त्री त्यो नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेन । जो इमानको राजनीति गर्थ्यो । जसको राजनीतिलाई आउने पुस्ताले उदाहरणका रूपमा लिन सक्थ्यो भन्ने । पदको लोभमा रहेको नारायणकाजी श्रेष्ठमा रूपान्तरित भएकाले त्यसको निरन्तरताको अस्तिको घटना ।’
उनले सुन प्रकरणमा आफूले दिएका सूचनामा समेत गृहमन्त्रीले काम नगरेको गुनासो गरे ।
‘सुन प्रकरणमा पनि प्रहरीलाई प्रभावित पर्नुभयो। तपाईंका नजिक रहेका झलकराम अधिकारीको बारेमा जानकारी गराएँ। उहाँलाई बचाउन तपाईंले प्रहरीलाई के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। तर उनले प्रहरीलाई पठाएको सामान, भएको कुराकानी, कुन सामानमा सुन आएको भन्ने अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाएको थियो,’ लामिछानेले भने, ‘त्यही सामानको तस्बिर पठाएको प्रमाण तपाईंलाई बुझाउँदा पनि तपाईंले कुनै पनि कारबाही गर्नुभएन। त्यसलाई डिसमिस गर्नतिर लाग्नुभयो। सिंगो कनेक्सनमा तपाईंको प्रभाव तपाईंको सक्रियता जोगाउनेतिर लाग्नुभयो।’
जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई लक्षित गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिए । विगतका दिनमा कानूनी कुराबाट उन्मुक्ति मिले पनि अब दोषी देखिए नछाड्ने उनको भनाइ थियो ।
रवि प्रश्न गरेर हिँडेपछि गृहमन्त्रीले पत्रकारहरूलाई सुनाइदिनुहोला भन्दै जवाफ दिएका थिए ।
‘आफूले गरेको गल्तीमा कानूनी कुराले छुट पाएँ भन्दैमा पछाडि पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर कल्पना गर्न भएन, त्यस्तो त हुँदैन, दोष छ भने पक्रेर कानूनको दायरामा ल्याइन्छ, तर प्रतिशोध शून्य हिसाबले । खुट्टा उचालेपछि भाग्न पाइहाल्छु भन्ने होइन, खुट्टा उचाले पनि छाडिन्न, सामाइहाल्छौं,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
‘६० किलो सुन काण्डमा सीआइबीलाई छानबिन गर्न ल्याइयो। त्यो किन ल्याइयो त भने प्रहरी परिचालन गरेर नजिकका मान्छेलाई छुट दिन सकिन्छ र दोषीलाई उम्काउन सकिन्छ भन्ने आशय राखेर सीआइबीमा ल्याइयो भन्ने कुरा उहाँको छ। तर छानविन समिति बनाउन माग गर्ने र बनिसकेपछि धन्यवाद दिनेमध्ये उहाँ पनि एक हो।’ उनले भने ।
उनले लामिछानेले दिएको प्रमाण र दुईजना मान्छेहरूका बारेमा छानबिन चलिरहेको समेत बताए । तिनीहरु मध्ये एकजना फरारको सूचीमा रहेको र अर्का एकजनाबारे छानबिन चलिरहेको उनले बताए ।
यसअघि चितवनको एक पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले गृहमन्त्री श्रेष्ठकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए, मैले सदनमा नै सुन तस्करीको सूचना भएको जानकारी गराएको थिएँ, गृहमन्त्रीको क्याबिन, सिंहदरबारमा गएर सबै प्रमाण देखाएँ । तर गृहमन्त्रीले उल्टै दोषीलाई संरक्षण पो गर्नुभयो ।’
अहिले सरकार परिवर्तनसँगै आफूहरु पनि सरकारमा सामेल हुने हल्ला चलेको भन्दै उनले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी समेत गरेका थिए । त्यस विषयमा सोमबार गृहमन्त्री श्रेष्ठले उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर के के भन्नु भएको थियो अहिले आफू त्यतातिर जान नचाहेको बताएका थिए ।
यसैबीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बालकुमारी घटनाका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र मन्त्रालयमाथि पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सोमवार समितिमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ तथा आईजीपी वसन्तबहादुर कुवँरसँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘उक्त घटना घट्नुमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र मन्त्रालयको भूमिकाबारे पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिने’ समितिको चौथो नम्बरको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
