शनिबार, कार्तिक १४ २०८३

शनिबार, कार्तिक १४ २०८३

संसदमा प्रतिपक्ष दलहरूको एकस्वर

सोमबार, जेष्ठ २२ २०८०

काठमाडौं । संसदमा राष्ट्रियताका पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरू एकजुट देखिएका छन् ।

उनीहरु नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक असंवैधानिक बाटोबाट प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका दलहरूले अवरुद्ध गरेका थिए ।

बैठकमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसहितले भारत भ्रमणको क्रममा सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्ति, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम र रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गरे । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरू ड्यासबाट उठेर नाराबाजीमा उत्रिएका थिए ।

बैठकको सुरुमा बोल्दै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय बनाई एक हप्ताभित्र सरकारले अर्को विधेयक नल्याएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए । प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसद्मा नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता होस्, एक हप्ताभित्र दिन रात छलफल गरेर एक हप्ताभित्र नयाँ विधेयक पारित गराएर अगाडि बढाउन भनिरहेका छौँ । तर, सरकारले सुल्टो बाटो नहिँडि उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ । जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर पठाएको र राष्ट्रपतिले पुरानो फाइल खोजेर किर्ते गरी असंवैधानिक काम भएको छ ।’ एमालेका सांसदहरूले असंवैधानिक नारिकता विधेयक खारेज गर, भैंसीसँग देश बेच्न पाइँदैन, प्रधानमन्त्रीको विवादित भनाइ मूर्दावाद जस्ता नारा लगाएका थिए ।

विपक्षी दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले लामो समयसम्म प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि किन प्रमाणीकरण गरियो भन्दै यस विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। नागरिकता मात्रै नभएर राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको विषयमा पनि आपत्ति रहेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिन्जेल संसद् अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिए।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै भने, ‘जुन विधिबाट, जुन तरिकाबाट सरकारले जुन रवैयाले यो प्रस्तुत गरेको छ, यसले मधेशका ती तमाम नागरिकताविहीन जनतालाई नागरिकता दिन होइन, अन्य कुनै स्वार्थले ल्याएको छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठम्याई छ । हामी यसको घोर विरोध गर्दछौँ ।’

सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जवाफ दिन रुलिङ गरेपछि पनि संसदमा नाराबाजी नरोकिएपछि बैठक एक घन्टाका लागि स्थगित गरे । तर, दोस्रो बैठकपनि सुचारु हुने अवस्था नरहेपछि सूचना टाँस गरी प्रतिनिधिसभा बैठक आज विहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो ।

यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय भएको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए। उक्त विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने दिन नै प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणकै क्रममा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानीसहितसँग पूर्वी नाकाबाट बंगलादेश जाने बाटो लिन सकिने विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यता सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटि भएको टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ संसद्मा छलफल गरेर त्यसले टुंग्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सांसद पौडेलले भने, ‘त्यो विधेयक पछिल्लो चरणमा संसद्मा दर्ता गरिनुपथ्र्यो । संसद्मा दर्ता गरेर, सांसदका बीचमा छलफल भइसकेपछि सभामुखले त्यसलाई राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणित गर्नका लागि पठाउनुपथ्र्यो । त्यसैले कन्टेन्टको बारेमा सहमति, विमति के छ त्योभन्दा पनि प्रोसेसका बारेमा त्रुटि देखियो । प्रक्रिया र समय उपयुक्त भएन ।’

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जालसाझी गरेको र यस विषयमा देशघात भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजीनामा माग समेत गरे ।