रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति मिल्ने गरी विधेयक संसद्मा दर्ता

काठमाडौं । सरकारले जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने गरी विधेयक ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले पूर्वसांसद रेशम चौधरी, सिके राउत नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्ता र विप्लव नेतृत्वको माओवादीका नेता÷ कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन दर्ता गराएको हो ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतसँग सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम कानुनी अड्चनका कारण मुद्दा फिर्ता लिन नसकेपछि सरकारले कानुन नै संशोधन गर्न लागेको हो । मधेश आन्दोलनमा भएको व्यक्ति हत्याका आरोपित लक्ष्मी महतो कोइरीको समेत मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयक दर्ता गरेका हुन्। विधेयकको दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६४ को दफा ११६ पछि ११६ (क) थप गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई,’ विधेयकमा अगाडि व्यवस्था गरिएको छ, ‘नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति गरेकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन ।’

विधेयकको यो व्यवस्था संसद्बाट पारित भएमा राजनीतिक दलका नाममा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलपमा संलग्न भई विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएमा सरकारले फिर्ता लिन सक्नेछ । पछिल्लो समय सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेका राजनीतिक दलहरूसँग मुद्दा फिर्ताको सहमति गरेको थियो । तर, ती राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू जेलमै रहेका थिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनीहरूलाई सम्झौताअनुसार मुद्दा फिर्ता गर्न नसकेपछि सरकारले कानुन बनाएर नै त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको हो ।