बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, चैत्र १ २०७९
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहलाई निरन्तरता दिने गरि प्रचण्ड सरकार लागि परेको बुझिएको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पत्नी आरजु राणा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै जोडबलमा आइजिपी सिंहको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी योजना अघि बढेका छन् । यसका लागि अहिलेका महानिरीक्षक सिंह आफू ५८ बर्ष नपुगेको र आफ्नो मात्र भएपनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर जागिर लम्ब्याउन लबइङ गरिरहेका छन् । उनलाई देउवा पत्नि आरजुदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै साथ रहेकाे स्रोतकाे दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा आइपर्ने गुनासो र झमेला भन्दा ‘विशेष परिस्थिति’ भन्दै हालका आइजिपी सिंहको मात्र सेवा अवधि बढाउन उत्तम रहेको उनीहरुले ठगर गरेका छन् । सरकार विस्तार गर्नु अघि नै उपराष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै सो निर्णय हुने स्रोतको दाबी छ । यसो हुनुमा २ बर्षपछि प्रचण्ड निकट दीपक थापालाई प्रहरी प्रमुखको कमाण्ड दिलाउनु हो ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने पक्षमा सबैको मत छ । तर, अहिले एक जना व्यक्तिलाई लक्षित गरेर हटाउन लागिएको भन्दै हालका महानिरीक्षक बाहेक सो ब्याचका उच्च अधिकृतहरुले विरोध जनाएपछि विशेष परिस्थिति भन्दै आइजिपी सिंहको मात्र २ बर्ष सेवा अवधि थप्ने चलखेल भएको हाे ।
यस्ता गतिविधिले कुनै निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा गरे पनि संगठनलाई भने नकारात्मक असर पुग्ने जानकारहरु बताउँछन् । । ‘३० वर्षे प्रावधान हटाउनैपर्ने हो तर अरु अधिकृतको वृत्ति, विकासमा असर पर्न दिनु हुँदैन’, प्रहरीकै एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘कुनै व्यक्ति वा निश्चित ब्याचलाई मात्र फाइदा हुने गरेर निर्णय भए ठूलो जमातका अधिकृतमा चरम निराशा छाउने, अनुशासन र भातृत्व भावमा पनि असर पुग्नसक्छ ।’
विधि र थिति मिच्दै हुने यो खालको चलखेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमात्र आलोचित नभएर स्वयम् उनको पार्टी माओवादी केन्द्रलाई समेत आँचपुग्ने देखिन्छ ।
अहिलेको ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रहे प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी सिंह ११ चैतबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । तर, उनी सके सेवा अवधि हटाउने नसके विशेष परिस्थितिमा कार्यकारीबाट आफ्नो मात्र अवधि बढाएरै भएपनि जागिर लम्ब्याउने चलखेल तीब्र पारेका छन् । यदी अवकाशको यो प्रावधान हटे भावी प्रहरी नेतृत्वका लागि प्रतिक्षारत वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, श्याम ज्ञवालीहरु आईजीपी बन्न पाउने छैनन् ।
गत फागुन १६ गतेमात्र गृहमन्त्रालयले ५ डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । विधिवत र नियमसंगत हुने हो भने अहिले बढुवा सिफारिसको १ नम्बरमा रहेका डीआईजी वसन्त कुँवर आइजिपी हुनुपर्ने हो ।
तर सरकारकै चलखेल र विधि मिचेर हालका आइजिपी सिंहकै २ बर्ष सेवा अवधि लम्याएर दोस्रोमा रहेका टेकप्रसाद राईलाई पनि पन्छाउँदै २ बर्ष पछि तेस्रोमा रहेका दीपक थापालाई प्रहरी प्रमुख बनाउने योजनामा रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ । उनलाई चितवन महानगरको मेयरमा बत्ती निभाएर प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन भूमिका खेलेको दीपक थापाको गुण तिर्नु छ । उनी प्रचण्ड निकट पनि मानिन्छन् ।
यता हालका आइजिपी सिंह कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकार भएका बेला प्रहरी महानिरीक्षक बनेका हुन्। त्यो बेला आफूभन्दा पहिले बढुवा भएका ब्याची विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई उछिनेर तेस्रो वरियताका सिंहलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएको थियो ।
देउवा शक्तिमा रहेका बेला प्रहरी सेवामा विधि मिचेका कयौं उदाहरणहरु छन् । यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर सेवा अवधि हटाउने प्रयास भएको थियो । यसरी थिति र विधि विपरित व्यक्ति विशेष निर्णय भए ब्याच अनुसार आईजीपी हुने सपना देखिरहेकाहरु सबै निराश बन्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ । यसले बेथिति र चाप्लुसी मात्र नबढाएर भ्रष्टाचार समेत बढाउँछ ।
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक तहबाट चरम हस्तक्षेप हुन थालेको शेरबहादुर देउवा तत्कालीन गृहमन्त्री हुँदादेखि हो । उनले ०४९ मा पश्चिमेली नाताका कारण रत्नशमशेर जबरालाई हटाउँदै मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाएका थिए । जबरालाई हटाउन त्यसबेला देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका हुन् ।
त्यो ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था अझैसम्म पनि कायमै छ । तर, हरेक अधिकृतले नेतृत्वमा पुग्ने वित्तिकै कार्यकाल लम्ब्याउन सेवा अवधिको प्रावधानलाई हटाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । ३० बर्षे हटाउने भन्दा पनि यस पटक कार्यकारीको विशेष अधिकारमा आइजिपी सिंहकाे मात्र अवधि थपिने लगभग निश्चित भएको स्रोतको दाबी छ ।
