बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन सिफारिससहित समितिले प्रतवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको छ ।
११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् ।
फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार राति प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको हो । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा एमाले र लोसपाका सांसद भने उपस्थित थिएनन् । उनीहरुले प्रतिवेदन बारे फरक मत राखेका छन् ।
बैठकपछि समिति सदस्य रहेका एमाले नेता विष्णु पौडेलले प्रमाणहरू अपुरो रहेको र नपाइएको भन्दै महाअभियोगलाई सत्तागठबन्धनले खेलाचीका रुपमा लिएको आरोप लगाए ।
उनले महाअभियोगलाई ६ महिनासम्म होल्ड गर्नुको कारण, सिफारिस समितिलाई ३ महिना समय नदिनुनको कारण पनि सोधेका छन् । यो सवाल सभामुखसमक्ष पनि आफूहरूले राखेको बताउँदै पौडेलले गठबन्धनका सदस्य र सभामुखबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको बताए ।
समितिले चोलेन्द्र शमसेरविरूद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने नौ आधार तथा कारणहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सभामुख सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राणामा कार्यक्षमता अभाव देखिएको, संसदीय सुनुवाइ समितिमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोसहित नौ बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले गत साउन १५ मा राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सत्तारुढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरूद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो।
महाभियोग लगाउनुपर्ने समितिले उल्लेख गरेका ९ कारण
वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी राजनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर रुपमा उल्लंघन गरेको ।
संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचैजना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनू भनी निजले समितिमा बयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायापालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव रहेको देखिएको ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणसम्वन्धी ठेकामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।
संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको ।
कानून व्यवसायी, पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको ।
कृष्णमान विरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजश्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको ।
निज प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।
न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।
