शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
काठमाडौं : नेपाली सेनाले पोशाक खरिदको लागि २०७६–०७७ मा संझौता गरेको ४ करोड ५५ लाख मूल्यका मालसामान सप्लायर्सले आपूर्ति अझैं गरेको छैन । जुन आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्नुपर्ने हो सो अनुसार खरिद नगरेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ ।
समयमा काम हुन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक आर्थिक वर्षका लागि खरिद गर्नुपर्ने सामान अर्को आर्थिक वर्षमा खरिद नगर्न र दायित्व सिर्जना हुने कुनै माल सामान खरिद नगर्न पनि निर्देशन गरेको छ ।
सेनाले दायित्व सिर्जना हुने गरी शीर्षक भन्दा फरक तरिकाले खर्च गरेको पाइएपछि कुनै पनि काम गर्दा शीर्षक अनुसारको खर्च गर्नुपर्नेमा सो नगरी नया“ दायित्व सिर्जना गरी काम गरेको पाइएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १२ (२) मा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति बेगर कनै पनि कार्यालयले बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्चको प्रतिबद्धता जनाउन नहुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ मा सार्वजनिक खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही शुरु गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ ।
खरिद कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर २०७६–७७ मा १५ करोड ६४ लाख ८४ हजार र ४७ करोड ९३ लाख ८८ हजारसमेत ६३ करोड ५८ लाख ७२ हजारको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको थियो । सो मध्ये पोशाकमा ३२ करोड ४९ लाख ६८ हजार रकम रहेको छ ।
मेसिनरी औंजारमा २४ करोड ४६ लाख ३३ हजार, सुरक्षा उपकरणमा ४ करोड ५३ लाख ८३ हजार र अन्य खर्चमा २ करोड ८ लाख ८८ हजार बजेट रकम रहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर खर्चको दायित्व सिर्जना गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालले नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । साँघु न्यूजबाट
