बजेटमा कृषि क्षेत्रका प्राथमिकताहरू

काठमाडौँ – सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कुल ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषिमा चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको तुलनामा १० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब ९ करोड छुट्याइएको थियो ।

आ/व ०७९-८० मा किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी खेतीयोग्य जमिन तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइने छन्। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको छन्। 

कृषकलाई सरल र सहज रूपमा बीउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणका लागि बजारको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ।

किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गरिने जनाइएको छ । पेन्सन योजनाका लागि ‘किसान हित कोष’ स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताइएको छ । त्यसका लागि प्रारम्भमा बीउ पुँजीबापत १ अर्ब छुट्याएको छ । किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक पालिकामा प्रांगारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटअनुसार धान, गहुँ, मकै, दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ ।