बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास र आक्रोश विजारोपण भइरहेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा अपेक्षित नतिजा आफ्नो पक्षमा नदेखिएपछि एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरु असन्तुष्ट भएर आक्रोस व्यक्त गर्दैछन्। जसले गर्दा गठबन्धन सरकारको विकल्पमा उनीहरु लागेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ। तर, यही बीचमा सरकारमा रहेका सबै दलका मन्त्रीहरु हेरफेरको चर्चा पनि चल्दैछ। संसदबाट बजेट प्रस्तुत भएपछि मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने शीर्ष तहमा अनौपचारिक सहमति भएको थियो।
सहमति अनुसार नै २०७९ जेठ २२ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीले चाहिं आफ्ना एक राज्यमन्त्रीको बढुवा सिफारिसका साथै अन्य मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएपछि त्यस दल भित्र ७ रेक्टरकाे भूकम्प गएकाे छ। यसले गर्दा मन्त्रीहरु हेरफेर गर्दा दलहरुभित्रको समीकरण सन्तुलन मिलाउन भने हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पहिला नै मन्त्रीका लागि तँछाडमछाड गरेका थिए ।
जसपा पनि हलचल
जसपाका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई मन्त्रीका लागि अन्तिमसम्म लडाइँमा थिए । त्यसका लागि उपेन्द्र यादवको टीम छोडेर बाबुराम भट्टराई क्याम्पमा लागेका थिए । बाबुरामको कोटाबाट उनी मन्त्री हुन कस्सिएका थिए । तर, अन्तिम समयमा अध्यक्ष यादवले राईको नाम काटिदिएपछि उनी रुष्ट भएर बसेका छन् । अनि, अर्का सांसद प्रमोद साहको हकमा पनि त्यस्तै भएको छ । साह त सपथ ग्रहणको तयारीमा लागिसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नाम पठाएर टुंगो लागे पनि बालुवाटारबाट शीलतनिवास जाने क्रममा अध्यक्ष यादव साहको नाम काट्न बाध्य भए । महेन्द्रराय यादवलाई मन्त्री बनाउन साहको नाम काटिएको स्रोतको दावी थियो ।
त्यसको क्षतिपूर्ति वापत अध्यक्ष यादवले साहलाई दलको प्रमुख सचेतक बनाएका छन् । उनीहरुको मन्त्रीका लागि जति आकांक्षी थिए र सपथ ग्रहण गर्ने बेलामा नाम काटिएका सांसहरु हुन, जो अहिले मन्त्रीहरु हेरफेर हुँदा आफूहरु पर्नुपर्ने अडानमा छन् । जसपाकै सांसद अमृता अग्रहरि पनि मन्त्री नबनाएकोमा आक्रोशित छिन् ।
यसले गर्दा जसपामा जति समस्या छ त्योभन्दा बढ्ता समस्या र सन्तुलन मिलाउन माधव नेपालको दलभित्र परेको थियो । नेकपा एसले हाल मन्त्री रहेका सांसदहरु प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री र विरोध खतिवडा निरन्तरताको पक्षमा थिए । तर, एकीकृत समाजवादीले उल्लेखित सबै मन्त्रीहरुलाई २०७९ जेठ २२ गते फिर्ता बोलाएको घटना गर्दा साे दलभित्र अहिले विद्राेकाे अवस्था सिर्जना भएकाे छ ।
६ महिनापछि मन्त्री बनाउने आश्वासन पाएका कल्याणी खड्का, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, धनबहादुर बुढालगायतका दर्जन सांसदहरु अहिले जसरी पनि मन्त्री हुनुपर्ने अडानमा रहेका थिए । कल्याणी खड्का र धनवहादुर बुढाले बाहेक अन्यले अवसर पाउने भएका छन् । खड्का र बुढाले भने यस पटक पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् ।
अझै सकसमा माधव नेपाल
एकजना राज्यमन्त्री भवानी खापुङ बाहेक अहिलेका मन्त्रीहरु सबैलाई फिर्ता बोलाएर अन्य मन्त्रीका दावेदार सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने निर्णयमा माधव नेपाल पुगेपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएकाे छ । हुनलाई ६ महिना पुग्नु अघि नै हालका मन्त्रीहरुको राजीनामा भने मागिएको थियो । अर्थात, ६/६ महिना कार्यकाल भनेर नै मन्त्रीहरुलाई मन्त्री बनाइएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको भनाई छ । तर, मन्त्री भएकाहरु छोड्न नमान्ने र आश्वासन पाएकाहरु जसरी पनि मन्त्री हुन खोजेका कारणले हालका मन्त्रीहरु सबै फिर्ता गरिएकाे घटनापछि असहज अवस्था खडा भएकाे छ ।
पार्टीले वर्तमान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको छ । हिराचन्द्र केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको छ । समाजवादीले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरूले संसदमा बजेट छलफल भइरहेकाे र मन्त्रालयगत छलफल सकिएपछि नयाँ मन्त्रीहरूले सपथ लिने स्राेत बताउछ ।
प्रेम आलेसँग एमाले छोडेर आएका ६ जना सांसदको एउटै समूह रहेको दावी गरिन्छ । यो समूहलाई भड्काएर खतरा मोल्ने पक्षमा पनि माधव नेपाल रहेका थिएनन् । आलेलाई फिर्ता बोलाएपछि अब उनीहरु भड्किने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनीहरुको समूहको तर्क चाहिं आलेलाई निरन्तरता दिनुपर्ने रहेको थियो । आलेको विकल्पमा भने जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन मन्त्रीमा सिफारिस गरिएको छ । मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थितले पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन माधव नेपाललाई निकै सकस परेको अवस्था छ । यतिबेला सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने पार्टीभित्र चर्को विवाद हुने र कतिपयले सांसद त्यागेर एमालेमा प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको छ । समाजवादी भित्रको विवादले चर्को रुप लिएमा आम चुनावमा असर गर्ने बुझाइमा पनि माधव नेपाल देखिएका छन् ।
माओवादीभित्र पनि उस्तै ताल
यता, माओवादीभित्र पनि मन्त्रीका आकांक्षीहरुको संख्या ठूलो छ । खासगरी मन्त्रीका आकांक्षीहरुको संख्यास“गै शक्ति संघर्षले पनि माओवादीभित्र लफडा निकालेको छ । पहिला मन्त्री हुन खोजेका तर नपाएका सुदन किराँती, सुरेश राई, गजेन्द्रबहादुर महतहरुल मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा पार्नैपर्ने हुन्छ । वर्षमान पुनसहितको एउटा टोली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । यसले माओवादीभित्र पनि शक्तिसंघर्ष चरम रुपमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेसभित्र पनि चर्को समस्या
यता, कांग्रेसभित्र पनि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई निकै सकस परेको बताइन्छ । हुन त, प्रकाशनमान सिंहका लागि सभापति देउवाले काठमाडौंको मेयर दिएर एक हदसम्म सन्तुलन मिलाउन खोजेका थिए । सिंहले एउटा मन्त्रालय मागेका थिए ।
त्यसमा राजन केसीको पक्षमा अडान राखेका थिए । तर, सिंहकी श्रीमती सिर्जना सिंहलाई काठमाडौंको मेयरको उम्मेदवार बनाउने भएपछि सिंहले केसीलाई मन्त्री बनाउने अडान छोडेको चर्चा छ । तर, सभापति जिताउन सहयोग गरेका विमलेन्द्र निधिको हकमा पनि देउवाले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
स्थानीय चुनावमा निधिले भने अनुसार नगरेका कारण जनकपुर उप-महानगरपालिकामा निधिले बागी उम्मेदवार उठाएका थिए । पछिल्ला दिनमा कृष्ण सिटौलाको भूमिका पनि शंकास्पद देखिन थालेको छ । काठमाडौंको मेयरका उम्मेदवार सिंहको विपक्षमा सिटौला निकट भीमसेनदास प्रधान देखिएका थिए ।
त्यसमाथि रक्षा मन्त्रीबाट मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएका कारण उक्त मन्त्रालयमा वा एउटा मन्त्रालय शेखर कोइराला पक्षलाई दिनुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउनका लागि यसरी समूहगत भागबण्डा र नेताहरुको व्यवस्थापन नै चर्को पर्ने भएका कारण अबको चुनावी मन्त्रिपरिषद् कस्तो बन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । एकातिर गठबन्धन जोगाउनुपर्ने र अर्कातिर गठबन्धनका दलभित्रै सन्तुलन मिलाउन समस्या देखिएको छ । यसले यो सरकार सकसमा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । साँघु साप्ताहिकबाट
