बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
बारा । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिए पछि त्यसको विरुद्धमा कतै विरोध कतै प्रदर्शन शुरू भएको छ ।
यसै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेताहरुले विरोध गरेका छन् ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउनेगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र राष्ट्रिय हित विरुद्ध रहेको बताएका छन् । उनले यसप्रकारको फैसलाले न्यायिक प्रणालीप्रतिको आस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् ।
नेता पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् :
राजधानी काठमाण्डौको भविष्यको आवश्यकतालाई दृष्टिगतगरी निजगढमा फास्टट्र्याक सहित बनाउन लागिएको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउनेगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र राष्ट्रिय हित विरुद्धमा छ । वातावरणमा पर्ने असरको प्रतिस्थापनगर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालनामा ध्यानदिनुको साटो कार्यकारीको भुमिकामा नै हस्तक्षेप गरी निर्माण कार्यमा नै रोक लगाउनु वुझिनसक्नुको न्यायिक सकृयता हो । यसप्रकारको फैसलाले न्यायिक प्रणालीप्रतिको आस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाउछ । राष्ट्रिय सामर्थ्यको निर्माणको संकल्पमा समेत वाधा पुर्याउछ । सबै सरोकारवाला गम्भीर र जिम्मेवार बनौ ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्:
यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण त गरेको छ नै, नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको संभावनामाथि पनि आँच पुर्याएको छ ।
आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला ?
यसैगरी एमाले नेता तथा सांसद योगेश भट्टराईले पनि मुलुकको सम्मृद्धि यात्रामाथि बलात् हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । उनले यसलाई सच्याउन समेत आग्रह गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्:
निजगढ अन्तरास्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा सर्बोच्च अदालतको आजको निर्णय अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी छ । नेपालको हवाई उड्डयनको गेम चेन्जर आयोजना र त्यस मार्फत मुलुकको सम्मृद्धिको यात्रामाथिको बलत हस्तक्षेप हो । माननीय न्यायधिशज्युहरु यो निर्णय सच्याउनु होस ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाविरुद्ध बारामा राँके जुलुश प्रदर्शन भएको छ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन दलमध्यको एक माओवादी केन्द्रले राँके जुलुश प्रदर्शन गरेको हो ।
माओवादी केन्द्र निजगढ नगर कमिटीले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको भन्दै बिहीबार राति राँके जुलुशसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
मुलुकको एक मात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रु तथा विमान चाप थेग्न नसकेको भन्दै विगत लामो समयदेखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको र राष्ट्रले समेत महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा रहेको दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएकै कारण अदालतको निर्णय प्रति बिरोध भएको हो ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणले यहाँका जनता, मलुकको भाग्य र भविष्य उज्जवलहुने मात्रै नभई सोझै अन्यमुलुकसंग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रहने महत्त्वाकांक्षी योजनामा सर्वोच्च अदालतले वातावरण सरक्षणको नाममा सेटिडमा रोक लगाएको माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य रबिराज दंगालले आरोप लगाए ।
दंगालले भारतको इसारामा अदालतले गैरजिम्बेवारी प्रदर्शन गरेर न्यालयको बदनाम गर्ने कार्यगरेको आरोप लगाए ।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । वातावरणीय कारण देखाएर बिहीबार सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
वातावरण सरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको थियो ।
निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षति धेरै हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत र रञ्जुहजुर पाँडेसमेतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
