संसदमा पुग्यो एसएसपीको चेक काण्ड

काठमाडौँ l २०७८ असोज २२ गते भएको चेकको चोरी प्रकरणले लहरो तान्दा पहरो गर्जिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो प्रकरणमा दोषीकै पक्षको लिएको भन्दै काठमाडौं महानगरीय प्रहरी परिसरका तात्कालीन प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानगरीय प्रहरीको जिम्मेवारीबाट हटाएर हेडक्वार्टर तानेको थियो । यो विवादले चर्काे रुपले लिएर छानबिन र कारबाहीका लागि पीडित राजकुमार बरालले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत गुहारेपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि एउटा समिति नै गठन गरेको थियो । 

राजकुमार बरालले आफू पीडित भएको उजुरी दिंदैं प्रतिवादी ठहर गर्दै आफ्नो चेक फिर्ता माग्दा पनि एसएसपी अशोक सिंहले कानून अनुसार कारवाही नचलाएर  पीडक सुभाष भेटवालकै पक्ष महानगरीय प्रहरी परिसरका तत्कालीन एसएसपी अशोक सिंहले लिएपछि अन्यायमा परेको भन्दै न्याय पाउन बरालले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, गृह मन्त्रालयलगायत निकायको ढोका समेत ढक्ढक्याएका थिए । 

चेक हराएको उजुरीसहित महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दावी गरिएको तीन थान चेकमध्येको एउटामा भेटवालले २ करोड २९ लाख रुपैयाँ भरेपछि यो विवाद चर्किएको थियो । बरालले भेटवालको निवासमा नै आफूले किताबसँगै तीनवटा चेक बिर्सिएर छाडेको उल्लेख गर्दै तीनमध्ये एउटा चेकमा भेटवालले उक्त रकम भरेर भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेपछि यथार्थ उल्लेख गर्दै बरालले चेक रद्दका लागि सम्बन्धित बैंकसँग प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै चेक फिर्ताका लागि उनले काठमाडौं महानगरीय प्रहरी परिसरमा निवेदन दिएका थिए । तर, काठमाडौं प्रहरी परिसरका तत्कालीन एसएसपी सिंहले पीडित बराललाई न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा भेटवालकै पक्ष लिएर चेकमा उल्लेख भएको रकम तिर्न दबाब दिएका थिए । 

यो विवाद चर्किएपछि नेपाल प्रहरीले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न नायब महानिरीक्षक राजेश कुमार लाल कर्णको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो । यो छानबिन टोलीले एसएसपी अशोक सिंहले यो मामिलामा गैरव्यावसायिक काम गरेको ठहर गर्दै कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अझै ६ महिना समय बाँकी भएको कारण अध्ययन अनुसन्धान अगाडि बढाई थप सत्यतथ्य बुझ्न र एसएसपी अशोक सिंहलाई प्रहरी नियमावली २०७१ बमोजिम आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय, कानून शाखालाई लेखि पठाएको जानकारी गृह मन्त्रालयले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पठाएको छ । साँघु साप्ताहिकबाट