काठमाडौँ l नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्व चयनका लागि सत्ता गठबन्धन समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र एमाले निकट प्रगतिशील समूह (पीपीएलए)बाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार विष्णुमणि अधिकारी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
सत्ता गठवन्धनबाट घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउन काँग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाटै ठाडो निर्देशन गएपछि अरु दावेदार पाखा लागेका थिए । डीएलएबाट वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बास्कोटा, गुणनिधि न्यौपाने, विजयप्रसाद मिश्र र यदुनाथ खनाल र सुनिलकुमार पोखरेलसमेत दावेदार थिए ।
पोखरेल यसअघि पनि बार निर्बाचनमा डीएलएको तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए । अध्यक्षका लागि उद्धवचन्द्र घिमिरे, उत्तमबहादुर श्रेष्ठ, अनिता जधारी, कमलप्रसाद मलेगो, पृथ्वीनाथ राई, अमिता लक्ष्मी सैंजु श्रेष्ठ पनि चुनावी मैदानमा भिडेका छन् ।
वालुवाटारबाट ठाडो निर्देशनमार्फत हस्तक्षेप भएपछि लोकतन्त्रवादी समूहका अन्य दावेदार कुण्ठित बनेको डीएलएका एक पदाधिकारीले बताए । घिमिरेले टिकट पाएपछि अन्य दावेदार रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बास्कोटा, खनाल, न्यौपाने, मिश्र र पोखरेल अहिलेसम्म मैदानमा खुलेका छैनन् । यसको लाभ एमाले निकट प्रगतिशील समूहले लिनसक्ने आंकलन भइरहेको छ ।
यता महासचिवमा टिकट नपाएपछि डीएलएका अधिवक्ता ईन्द्र अधिकारीले वागी उम्मेदवारी हालेका छन् । अधिकारीको उम्मेदवारीले यता एमाले निकट प्रगतिशील समूहतर्फ महासचिवका उम्मेदवार केदारप्रसाद कोइरालाले बाजी मार्ने अनुमान गरिएको छ ।
गठबन्धनबाट महासचिवमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेकी अञ्जिता खनाल तनावमा रहेको बताइन्छ । सर्बोच्च बार मै निर्वाचन हारेकी खनालले रमनकुमार श्रेष्ठको जोडबलमा महासचिवको टिकट पाएको माओवादी निकट अधिवक्ताहरु बताउछन् । सबैसँग भिज्नसक्ने स्वभाव भएका कारण कोइरालाले डीएलएका थुप्रै मत तान्नसक्ने संभावना औंल्याइएको छ ।
कोइराला यसअघि बार केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यसमेत थिए । महासचिवमा अञ्जितालाई अन्तर्घात हुँदा यसको फाइदा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी अधिकारीलाईसमेत हुने छ । यद्यपि महासचिवमा राधेश्याम सुवास, त्रिलोकबहादुर चन्द र उमेश प्रसादले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
यस्तै नेपाल बारको कोषाध्यक्षका लागि जगतबहादुर कार्की र गोविन्दराज उपाध्यायले उम्मेदवारी दिएका छन् । आगामी २०७८ चैत १९ गते शनिवार हुने निर्वाचनका लागि कूल २५ पदमा ७५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बारको २६ औं केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनमा २५ पदका लागि ८३ उम्मेदवार मैदानमा भिडेका छन् । एकैसाथ देशभर हुने निर्वाचनबाट एकजना अध्यक्ष, ८ जना उपाध्यक्ष, एकजना कोषाध्यक्ष, एक जना महासचिव र १४ जना सदस्यको नयाँ कार्य समिति चयन हुनेछ ।
गठबन्धनको प्यानलमा कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीले बारको अध्यक्ष पाउने भएपछि माओवादी केन्द्र निकट कानून व्यवसायीले महासचिव र एकीकृत समाजवादीले उपाध्यक्ष पाउने सहमति बनेको छ । बारको २५ सदस्य कार्यसमितिमा कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरुले अध्यक्षसहित १५, माओवादी केन्द्र महासचिवसहित ५, एकीकृत समाजवादी उपाध्यक्ष सहित ४ र जसपा उपाध्यक्ष एक थानसहित सिट बाँडफाँडको सहमति भएको छ । बाँकी ठूला साना सबै समूह एक जुट भएर एमाले निकट प्रगतिशील समूह (पीपीएलए)बाट निर्वाचनमा उत्रिएका छन् ।
निर्वाचनमा देशभरका ९० बार इकाइबाट करिब झण्डै १० हजार सदस्य मतदानमा सहभागी हुने बारले जनाएको छ । वर्तमान बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिको तीनवर्षे पदावधि सकिँदैछ ।
यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न मागसमेत भएको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानले बारको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को विकल्पसहितको मतपत्र जारी हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
उम्मेदवारहरूलाई बहिष्कार गर्न पाउने ‘राइट टु रिजेक्ट’ को विकल्पसहितको मतपत्र जारी हुनु पर्ने माग अभियानको रहेको छ । निर्वाचन केन्द्रीय समिति, नेपाल बार र बार काउन्सिल समेतमा अल्टिमेटम सहितको माग पत्र बुझाइएको छ । अन्यथा अवज्ञा आन्दोलन चलाउने चेतावनीसमेत अभियानले दिएको छ ।(साँघु साप्ताहिक, २०७८ चैत ७ गते)