बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौँ l नेपाल प्रहरीतर्फ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा सिफारिस वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा नभई राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा भएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू लोकसेवा आयोग पुगेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका तीन जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले १ चैतमा मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे अध्यक्ष, सदस्य सचिव आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहेको बढुवा सिफारिस समितिको चैत १ को बैठकले डीआईजी बसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सो सिफारिसप्रति असन्तुष्ट प्रतिस्पर्धी डीआईजीले प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाशजंग कार्की, घनश्याम अर्याल र ईश्वरबाबु कार्कीले लोकसेवा आयोगमा छुट्टाछुट्टै उजुरी दिएका हुन् । सिफारिस चित्त नबुझे एक साताभित्र उजुरी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
अदालत पनि जाने
समितिले डीआईजीहरू पन्त, सिंह र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिसप्रति प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री पनि असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । क्षत्री आफैं बढुवा समितिका सदस्य सचिव हुन् । उनले बढुवाको निर्णय हुँदै गर्दा नै अव्यावहारिक निर्णय भन्दै असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले भनेको छ ।
यसैगरी, बढुवामा नपरेका डीआईजी कार्कीले आफू अन्यायविरुद्ध अदालतको ढोकासम्म जाने जानकारी दिए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने एआईजी बढुवामा डीआईजी अर्याल वा ईश्वरबाबु कार्कीमध्ये एक जना र धीरजप्रताप सिंह र उत्तमराज सुवेदीलाई बढुवा सिफारिस गर्न खोजेको थियो । तर, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले सिंहबाहेकका दुई डीआईजीलाई बढुवामा पन्छाएपछि प्रहरी संगठनभित्र नैराश्यता बढेको छ ।
बढुवा सिफारिसमा परेका पन्त हालका आईजीपी क्षत्रीसँगै १९ वैशाख २०७९ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनलाई प्रहरी संगठनबाट बिदा हुने समयमा सरकारले खुसी बनाउन एआईजी बढुवा गरेको हो ।
बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च प्रहरी अधिकृतले राजीनामा दिएर जागिर नै छाडेका उदाहरण समेत छन् । केही बर्ष अघि डीआईजी रमेश खरेल र एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले बढुवा सिफारिसमा असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा दिएका थिए ।
सिफारिसमा परेका पन्त र धानुक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । उनीहरु सुदूरपश्चिम प्रदेशका हुन् । धीरजप्रताप भने कर्णाली प्रदेशका हुन् ।
उजुरी सुन्ने समितिको कानूनी व्यवस्था
सिफारिसविरुद्ध बढुवाका अन्य आकांक्षीले उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा छ ।
उजुरी परेपछि त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । उजुरी सुन्ने समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव हुन्छन् । समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका अंक भारका सक्कल कागजात झिकाउने, अन्यायपूर्ण भए सच्याउने प्रावधान हुन्छ ।
मूल्यांकनको अंकमै चलखेल भएको हुनसक्ने भन्दै उजुरीकर्ताले उनीहरुको कागजात झिकाई हिसाबकिताब गर्न माग गरेका छन् ।
समितिले उजुरी प्राप्त भएपछि उजुरी गर्ने म्याद सकिपछि बढुवा समितिको राय प्रतिक्रिया र उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात पठाउन बढुवा समितिको सचिवालयलाई पत्र पठाउनु पर्नेछ ।
सम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयले ३ दिनभित्र आफ्नो राय प्रतिवेदनसहित उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात उजुरी सुन्ने समितिलाई पठाउनु पर्नेछ । उजुरी गर्ने म्याद सकिएको १५ दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । उजुरीको टुंगो लागेपछि मात्र बढुवा समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुनेछ ।
बढुवा समितिको सिफारिसमाथि उजुरी सुन्ने समितिले कुनै उम्मेदवारले नियमावली बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने अंक प्राप्त नगरेको वा प्राप्त नगर्नुपर्ने अंक प्राप्त गरेको आधारमा बढुवा समितिको सिफारिस संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा बढुवा समिति समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
बढुवा समितिले उजुरी सुन्ने समितिबाट लेखेर आएबमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
