बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्ता नछाड्न साम्राज्यवादसँग सम्झौता गरेको आरोप लागेको छ।
अमेरिकी आर्थिक सहयोग एमसीसी पारित गराउने निर्णयसँगै उक्त पार्टीभित्रका कतिपय नेता तथा आम साधारणले उनीहरूलाई अमेरिकाको चाबी बनेर निस्किएको टिप्पणी गरेका छन्। यी दुई अध्यक्षका कारण नै नेपालमा उत्तरी छिमेकी चीनको अविश्वास बढ्ने भएको छ भने अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक सम्झौतामा दबाबपूर्ण सफलता हात पारेको छ।
एमसीसीका विषयमा नेपाली कांग्रेस जसरी पनि पारित गराउने पक्षमा थियो भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा छलफल गराई सांसदबाट अनुमोदन गराउने तयारी गरिएको थियो। तर, सोही प्रकरणका कारण ओलीलाई एक्ल्याएर नेकपा विभाजनको विऊ रोपिएको उच्च स्रोतको दाबी छ।
‘एमसीसी टेबुल गर्न खोज्दा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरामार्फत रोकियो, अग्नी सापकोटा आउँदा पनि सोही गरेपछि नेकपा विभाजन भयो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अहिले सत्ता जोगाउनका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालले जे गरेका छन् यसले उनीहरूको दलगत हैसियत चुनावमा आम साधारणले परिचय गराउनेछन्।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपानेले प्रचण्डले पार्टीलाई राष्ट्रघातको कित्तामा उभ्याएको बताएका छन्। उनले प्रचण्डले एमसीसीको पक्षधरता लिनु आठौं महाधिवेशनको एजेन्डाविपरित रहेको पनि बताएका छन्। एमसीसीका खरो आलोचक न्यौपानेले एक समय एमसीसीको पक्षमा प्रचण्ड उभिए जुत्ता हान्छु भनेका थिए।
उता एमसीसी संशोधनको कार्यदलका संयोजक रहेका झलनाथ खनालले केही समयअघि मात्र एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने बताएका थिए। पछिल्ला दिनमा उनले ‘गठबन्धन बन्ने र भत्किने प्रक्रिया हुन्छन्’ तर एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैन भनेका थिए।
‘अमेरिकाको दबाब थेग्न नसकिएको भए त्यस्ता कुरा जनतामा आएर गर्नुपर्ने थियो। तर यसलाई जबरजस्ती हिसाबले जसरी पास गरियो, यो मुलुकका लागि धोकाधडी हो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘जे संशोधन गरिन्छ भनिएको छ त्यो लागु हुनेछैन, जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो।’
एमसीसी प्रकरणले आन्तरिक विवादका विषय भए पनि यसलाई गिजोल्दा नेपाल मामिलामा चीन र अमेरिका पनि भिडेका थिए। यो अवस्था ल्याउन प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको भूमिकाले काम गरेको र छिमेकी चिढ्याउने गम्भीर गल्ती समेत भएको कतिपयले औंल्याएका छन्। उच्च स्रोतले भन्यो,‘यसले तत्कालिक मात्र होइन दीर्घकालिन रुपमा पनि मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्धमा गम्भिर खलल परेको छ।’
