काठमाडौं। कथित ‘जनयुद्ध’का बेला संयुक्त राज्य अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्दै नेपालको सार्वभौमिकताको वकालत गरेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रघातसम्म हुन सक्ने स्वार्थ लुकेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गराउन हस्ताक्षर गरेरै प्रतिबद्धतापत्र पठाएको खुलासा भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरी एमसीसीलाई आगामी १६ फागुनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने प्रतिबद्धतासहित १३ असोजमा पत्र पठाएको खुलेको हो।
उक्त विषयको पुष्टि एमसीसी, डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अप्रेशनकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले गरेकी छन्। कतिपय मिडियामा पत्रहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। माओवादीभित्र एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने भन्ने बलियो मत छ भने एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले कुनै पनि हालतमा यसको संशोधन हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ।
देउवा र प्रचण्डको गोप्य साँठगाँठमा पठाइएको पत्र सार्वजनिक भएपछि गठबन्धन धरापमा परेको छ भने माओवादीभित्रको नारायणकाजी श्रेष्ठ र लिलामणि पोखरेल समूह पनि चोइटिन सक्ने खतरा बढेको छ। नारायणकाजी र लिलामणि एमसीसीका चर्को आलोचक हुन्।
एमसीसीले कुनै पनि हालतमा सम्झौता संशोधन नहुने प्रष्ट पारेको छ। फातिमा सुमारसहितको एमसीसी टोली नेपाल भ्रमणमा आएका बेला प्रचण्डले पारित गराउने प्रतिबद्धता गरेको पनि उल्लेख छ।
एमसीसीकै सन्दर्भमा उनले भदौ २४ देखि २७ सम्म नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन्।
४ वर्षअघि सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। एमसीसी सम्झौता १६ फागुन भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्तका बारेमा चर्चा भइरहेका बेला सुमारले यो समयसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै तोकेको दाबी गरेकी छन्।
नेताहरूको प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिँदै शुक्रबार (२१ माघमा) एमसीसीले पत्र पठाइसकेको छ। अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर अनुदान पाउने सम्झौता नेपालले अनुमोदन नगरेमा त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार एमसीसीको बोर्डमा छ।
उक्त सम्झौता खारेज भए अमेरिकी च्यानलबाट नेपालमा आउने सबै प्रकारका सहयोगमा धक्का लाग्न सक्ने पनि कतिपय अर्थविदले आँकलन गरेका छन्।
एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता पत्र पठाएको सार्वजनिक भएपछि माओवादीभित्र भाँडभैलो हुने सम्भावना रहेको छ। उच्च स्रोतका अनुसार बाहिर विरोध गर्ने र भित्र पत्र पठाउने काम गरेका कारण प्रचण्डसँग नारायणकाजीलगायतका नेता रुष्ट छन्। माओवादीको कार्यकर्तापंक्तिबाट पनि गठबन्धन भत्किए फरक नपर्ने तर एमसीसी पारित नगर्न दबाब छ।
एमसीसीका विषयमा विवाद रहेका कारणले नै सभामुख अग्नी सापकोटाले बैठक राखेका छैनन्। उनी पनि यसको विपक्षमा रहेको स्पष्ट छन्। राष्ट्रिय सहमति भएको खण्डमा मात्र एमसीसी सदनमा टेबुल हुने सापकोटाले बताइसकेका छन्।