शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौँ l जसरी भारतले ०७२ सालमा गरेको नाकाबन्दी खुलाउनका लागि दुई देशका सेनाहरु प्रयोग गरिए, अहिले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी पास गराउन फेरि नेपालका सेनालाई प्रयोग गर्न थालिएको आशंका बढ्दो छ तर यस्तो कामको विधिलाई भने त्यति रुचाएको पाइएन ।
स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु भने जस्तो– गठबन्धनकै भविष्य दाउमा राखेर एमसिसी पास गराउन यसबीच प्रधानमन्त्री देउवा कस्सिनु र केपी ओलीका अंगरक्षकसहितको टोली वासिङ्टन उड्नबाट रोकिनुबीच के हुनसक्छ तादात्म्य ?
त्यसो त काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ‘अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि’ भनेर नेपालबाट हुन लागेका सबैखाले सरकारी भ्रमणमा रोक लगाइसकेको छ । यसो हुनुका पछाडि अमेरिकी सरकारकै निर्देशन हो या कार्यकाल सिध्याएर फर्किन लागेका राजदूत रेण्डी बेरीको हतारो हो भन्ने कुराको पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।
तर, सैनिक सेवाका नागरिकहरुलाई यात्रामा रोक लगाएर अमेरिकाले सांकेतिक रुपमा विषयको गाम्भीर्यता प्रकट गरिरहेको पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरुको धारणा छ । त्यसरी मनोनयन भइवरी भीसा र टिकट कटाइसकेर पनि जनवरी १० पछि अमेरिका जानबाट रोकिनेमा कर्णेल हिमालय थापासहितका सैनिक अधिकृत छन् ।
हिमालय प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मापछिका बलाधिकृत, तीनतारे जर्नेल बालकृष्ण कार्कीको स्टाफका रुपमा कार्यरत छन् । उनी पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति हुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अंगरक्षकका रुपमा खटिएका थिए ।
त्यसबाहेक सेनाका पाइलट राकेश लिम्बू, योगेशजंग थापा, चिकित्सकतर्फका डा.अनिलकुमारसिंह डंगोल, डा.शंकरकुमार कट्वाल, लेफ्टिनेन्ट कर्णेल शैलेन्द्र कोइराला, मेजर अम्बिका चालिसे, क्याप्टेन मनोजकुमार थापासहित ८ जना पनि अमेरिका जानबाट रोकिएका छन् । पाइलट ऋषभ अधिकारी अघोषित नाकाबन्दी लाग्नुअघि नै फुत्किइसकेका छन् ।
विश्व राजनीतिक परिदृश्य नियाल्दा अमेरिकाले आफ्ना केही प्रतिकूलतालाई विभिन्न नाम र बहानामा मत्थर पार्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । यतिबेला युक्रेनमा रुसको घेराबन्दी छ । ताइवान र चीनबीच द्वन्द्व चुलिँदो छ । र, यी चुनौतिहरुमा अमेरिका र पश्चिमाहरु एक गठ छन् । अहिले आएर नेपालमा एमसिसीको गाँठो बल्झिएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हो त यो ?
०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सहानुभूतिशील देखिएको त्यही अमेरिका अहिले एमसिसीको नाममा नेपालमाथि एक किसिमले ‘नाकाबन्दीको व्यवहार’ गर्न तम्सिनुलाई सामान्य घटना मान्न नसकिने विश्लेषकको ठहर छ ।
अमेरिकालाई एमसिसीप्रति नेपालका नेताहरुको दोहोरो चरित्रले कत्रो चोट पारेको रहेछ भन्ने यसमा देखिन्छ । बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्डदेखि भएभरका नेता कुनै न कुनै रुपमा अग्रसर भएर र सन् २०१७ मै सम्झौता गरेर अहिलेसम्म लन्ठ्याएको त नेपालले नै हो ।
अमेरिका पक्षधर अर्काथरि विश्लेषकको ठहर ‘एमसिसी भनेको दुई पार्टीबीचको मात्रै कुरा होइन । हिजो सही गरिसकेपछि कथंकदाचित त्यसमा सहभागी नभए पनि देश चलाउने पार्टी वा व्यक्तिले जिम्मेवारी (स्वामित्व) लिनुपर्छ । चुनावी त्रास र राजनीतिक खपतका दृष्टिले गाह्रो हुनु अर्कै कुरा हो ।’
हुन पनि यसनिम्ति चार वर्षमा प्रशासनिक खर्च चाहिनेभन्दा बढी भइसक्यो । ती विश्लेषक भन्छन्, ‘लाटो पनि बहुलाउने बेला भइसक्यो भने अमेरिका त झन् सुपर पावर नै हो ।’ एमसिसी पारित गर्नु छ भने चिनियाँ परियोजना बिआरआई पनि इमान्दारिताका साथ पालना गरौं भनेर नेपाल अगाडि जान सक्छ ।
दिउँसो भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद भन्ने र मध्यराति रअका बोससँग लपक्क मिल्ने अचम्मको लाजमर्दो रोग नेपालका नेतामा छ, त्यो बानी छाड्ने हो र देशप्रति इमान्दार हुने हो भने रिक्स मोल्न सक्नुपर्छ । अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रले पनि अरुको बाध्यता बुझ्नुपर्छ, मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेजस्तो सम्झौताको कमा र फुलिस्टप पनि संशोधन गर्न सकिन्न भनेर लिँडेढिपी कस्न हुन्न ।
दिएको उपहार लिन कसैले गाह्रो मान्दैछ भने बुझ्नुपर्छ– त्यसमा केही न केही समस्या पक्कै छ । उता भारतमा झैं सरकारले राष्ट्रियताका मामिलामा सर्वदलीय सहमति खोज्नुपर्छ ।
विदेशीसँग गरिएको सम्झौताको मसी झारिसकेपछि राजनीतिक स्वार्थमा अण्टसण्ट कुरा गर्नु नैतिकताका दृष्टिले पनि शोभनीय हुँदैन । एउटा देशलाई खुशी पार्ने नाममा अर्को मित्रलाई झस्काउन त झन् हुँदै हुन्न । त्यसैले त असंलग्न परराष्ट्र नीति भनियो !
रातारात छलफल
‘मलाई छिटो जानु छ, के गरौँ’ एमसिसीबारे छलफलका क्रममा कुरा नमिलेपछि उठेर माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बिदा माग्नुभयो । एकथरि नेता ‘हैन, बस्नु न बस्नु’ भन्दै थिए । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाचाहिँ ‘जानुस्, जानुस्’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । ‘उहाँ गएपछि कुरा मिल्छ कि ! जान दिऊँ न जान दिऊँ !’ देउवाले यसो भनेपछि बैठकमा हाँसो चल्यो ।
गत शनिबार माघ १५ गते बेलुकी निर्वाचन मितिबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा भएको पाँचदलीय गठबन्धनको बैठक सकिनासाथ शीर्ष नेताहरु एमसिसीकेन्द्रित छलफलमा जुट्दाको प्रसंग हो यो ।
यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ– पछिल्ला दिनहरुमा एमसिसी पारित गरिहाल्नुपर्ने दबाब चर्को छ । पैसा दिने कुरा, त्यो पनि कर गरी–गरी, नलिए ठीक हुन्नँ भन्ने शैलीमा आइरहेको छ । त्यसले एमसिसी सहयोग परियोजनामात्र हैन भन्ने कुरालाई बल पु¥याइरहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
त्यसअघि कार्यदलको बैठक बस्दा कुरा मिलेन । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका ज्ञानेन्द्र कार्कीले ‘हाम्रो कुरा मिल्दैन’ भन्दै कुराकानीको बिट मार्नुभएको थियो । स्मरणीय छ, सन् २०१७ मा अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौतामा उनै कार्की अर्थमन्त्रीका रुपमा हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले कार्यदलको पछिल्लो बैठकमा भन्नुभयो, ‘अब ६ महिना छलफल गरे पनि कुरा साँघुरिँदैन । पारित गरिहाल्नुपर्छ, नत्र देशलाई नोक्सान हुने भयो ।’
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संशोधनको कुरा उठाउनुभयो । तर, कार्कीले ‘अमेरिकीले संशोधन मान्दैनौँ भनिसकेपछि हामीले भनेर मात्रै के हुन्छ ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । उहाँको भनाई थियो– ‘यही कुरा नेताहरुलाई भनौँ, लिखित रुपमै दिऔँ ।’
तर, ‘नमिलेको कुरामा के लिखित दिने ?’ भन्दै सबै बैठकबाट उठे । त्यसअघि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजीले भन्नुभयो, ‘एमसिसीलाई जसरी पनि पास गर्नै मन छ भने प्रष्ट भन्नुस्, हामी सरकार छाडिदिन्छौँ । हामी यसरी एमसिसी पारित गर्न सक्दै सक्दैनौँ । अझ यथास्थितिमा त गर्दैनौँ नै । यसो भएपछि नैतिक रुपमा पनि हामी सरकारमा बस्दैनौँ ।’
यसबारे जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री देउवासँग अलिक बढी कुरा मिल्न थालेको संकेत गठबन्धनका नेताहरुले पाएका छन् । अख्तियारले २ नम्बर प्रदेशको घोटालामा थालेको छानबिन रोकिनु यसैको फल हो भनिन्छ । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ l
