शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं। राजनीतिक गतिरोधबीच राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ५ बुँदे सहमति गरेको आरोप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा राजेन्द्र लिङ्देनको उदय, कमल थापाले निर्मल निवासको खेल भएको आरोप लगाउनु, ओलीको तर्क अघि आउनु र त्यसको प्रतिवादमा प्रचण्ड उत्रिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
जनआन्दोलनपूर्व प्रचण्डसँग ५ बुँदे सहमति भएको भन्ने विषयलाई प्रमाणित गर्न चुनौति दिइएको छ। त्यसको त द्वन्द्व समाधानमा एउटा पक्षका रुपमा रहेका राजालाई बाइपास गरी तत्कालिन ७ दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति, जनआन्दोलन र गणतन्त्र घोषणापछि यो विषयले केही समय चर्चा पाएको थियो। त्यसबेला मिडियामा आएका राजा ज्ञानेन्द्रले भने ७ दलसँग जेन्टलमेन एग्रीमेन्ट भएको दलील सार्वजनिक मिडियामार्फत गरेका थिए।
‘राजनीतिमा अक्सर अनेक पक्षसँग कुनै न कुनै प्रकारका सहमति भएका हुन्छन्। राजनीतिक मुनाफाका लागि नेतृत्वले त्यस्ता सहमति अथवा सम्झौतालाई गोप्य राख्ने गरेको र आफू अनुकूलतामा व्याख्या गरिएका तथ्य छन्’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘प्रचण्डका राजनीतिक हतकण्डाले उक्त आरोपलाई शंका गर्ने सुविधा विभिन्न प्रकरणले दिएका छन्।’
त्यसो त माओवादी जनयुद्धमा लामो समय जोडिएकी हाल जनता समाजवादी पार्टीमा रहेकी नेत्री हिसिला यमीको पुस्तकमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्डले मिलेर ७ दललाई बाइपास गर्ने प्रस्ताव गरिएको दाबी गरिएको छ। यस विषयलाई भने प्रचण्डले खण्डन गरेका छैनन्।
ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव गरेको हुन सक्ने आधारका उदाहरण पर्याप्त रहेको छ। शान्ति सम्झौतापछि संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि उक्त च्याप्टरलाई किनारा लगाउने कोशिश भयो। तर, त्यसपछि सत्ता साझेदारीतादेखिका अनेक प्रकरणमा प्रचण्डका गोप्य सम्झौता र धोकाधडी भएका थिए।
प्रचण्डले राष्ट्रपतिका रुपमा तत्कालिन ७ दलका नेता गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई प्रस्ताव गरेका थिए। तर, रामराजाप्रसाद सिंहलाई प्रस्ताव गरी धोका दिएको विषय स्वयम् प्रचण्डले नै स्वीकार गरेका छन्।
त्यसपछि पनि कतिपय गोप्य सम्झौतामा प्रचण्ड अघि बढेका थिए। तत्कालिन माधवकुमार नेपालको सरकार गिरेपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि झलनाथ खनालसँग ७ बुँदे गोप्य सम्झौता भएको थियो। त्यो निक्कै पछि मात्र सार्वजनिक भयो र खनालको सरकार सोही प्रकरणले गिरेको थियो।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावपछि ओलीसँग पनि आलोपालो सरकार गठनको सहमति भएको विषयलाई केही समय गोप्य राखिएको थियो। जब ओली सरकारको आधा समय बित्न लागेको थियो उक्त प्रकरण प्रचण्डले नै सतहमा ल्याएका थिए।
‘प्रचण्डले अक्सर यस्ता सम्झौता गर्छन्। त्यसबेला राजासँग मिलेर कांग्रेस, एमालेलगायतका दललाई प्रतिबन्ध गरी माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव भएको हुन सक्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘तर प्रतिकूल देखेपछि राजसंस्था नै षडयन्त्रपूर्ण हिसाबले हटाइएको भन्ने विषयलाई शंकास्पद रुपमा हेरिनुपर्छ।’
यस विषयमा निर्मलनिवासले औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर, माओवादी केन्द्रले नै खण्डन गर्नुलाई महत्वका साथ हेरिन जरुरी रहेको कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाई छ। ‘राजनीति र सत्ता प्राप्तिका निम्ति प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव गर्न सक्छन् भन्ने त पछिल्लो चरणमा अदालतसँग भएको सहयोगको तर्कले पनि आशंकको पर्याप्त सुविधा दिन्छ’, स्रोतले भन्यो,‘शक्तिबिना प्रचण्ड बस्न नसक्ने प्राणी हुन्।’
