बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
लघुबित्त संस्थाहरुले संस्थासंग सम्वन्धीत सञ्चालकहरुलाई कर्जा दिन नपाउने
काठमाडौँ l लघुबित्त संस्थाहरुले संस्थासंग सम्वन्धीत सञ्चालकहरुलाई कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैकले आज मंगलबार परिपत्र जारी गर्दे उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
यो व्यवस्था अन्र्तगत लघुुबित्त संस्थाका सञ्चालक तथा सञ्चालकसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई कर्जा÷सापटी प्रदान गर्न बन्देज गरिएको छ । यस अन्र्तगत सञ्चालक र निजको एकाघर परिवारका सदस्यलाई, सञ्चालक वा निजको एकाघर परिवारका सदस्य व्यवस्थापक, साझेदार, एजेन्ट वा जमानतकर्ता भएको वा निजको प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई, सञ्चालक वा निजका एकाघर परिवारका सदस्यले १० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको फर्म, कम्पनीलाई र संस्थालाई, सञ्चालक वा निजका एकाघर परिवारका सदस्य जमानत बसेको व्यक्ति, फर्म कम्पनीलाई वा संस्थालाई कर्जा सापट दिन बन्देज गरिएको छ । यसैगरी शेयरधनी, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कर्मचारी र निजहरुसँग सम्बन्धितलाई कर्जा÷सापटी प्रदान गर्न बन्देज गरिएको छ ।
यस अन्र्तगत सम्बन्धमा संस्थापक शेयरधनी, अन्र्तगत एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएका व्यक्ति÷फर्म÷कम्पनी÷संस्था,कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक मनोनित वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा÷सापटी प्रदान गर्न पाइने छैन । तर विगतमा कुल जारी पुंजीको एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर धारण गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापक वा संस्थापक समूहका शेयरधनीलाई प्रदान भएको कर्जा सापटीको विस्तृत विवरण वाषर््िाक वित्तीय विवरणमा खुलाउनु पर्नेछ ।
बिक्री भएको शेयरको एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी र संस्थाका कर्मचारी साझेदार भएको वा जमानत बसेको वा अन्य किसिमको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा÷सापटी प्रदान गर्न पाइने छैन । राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकोमा बाहेक संस्थाका शेयरधनी र कर्मचारीले १० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिई मताधिकार लिएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा÷सापटी प्रदान गर्न पाइने छैन ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा रही पुनर्नियुक्ति पाएको अवस्थामा वाहेक जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महिनाको अवधि व्यतीत नभई कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउने छैन ।
साथै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणवाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुनः सोही कार्यकाल वा छ महिना मध्ये जुन बढी हुन्छ सो अवधि व्यतीत नभई सोही संस्थामा संचालक लगायत अन्य संस्थाले संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पाइने छैन । हाल कायम रहेका यस्ता लगानीहरु २०७९ साल असार मसान्तभित्रमा विनिवेष गरिसक्नु परिपत्रमा उल्लेख छ ।
