शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
काठमाडौँ l नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी कर्जा सम्वन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैकले आज सोमबार एकिकृत निर्देशिका २०७८ जारी गर्दे उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो ।
सो व्यवस्था अनुसार संस्थाको कर्जा नीति÷विनियमावलीमा सुनचाँदी धितो लिई कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको हुनु पर्ने, संस्थाले सुनचाँदीको कर्जा कारोबार गर्नु अगावै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षणको मूल्याङ्कन व्यवस्था, ढुकुटी बीमा तथा जाँचकी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै व्यक्तिलाई सुनचाँदी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो ऋणीले धितोस्वरुप दिएको सुन वा चाँदी जाँच गरी कर्जा सुरक्षित रहेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले धितो स्वरुपदिएको सुन वा चाँदी एउटै थैलीमा राखिएको हुनुपर्नेछ ।
कथंकदाचित् कुनै ऋणीले दिएको एकभन्दा बढी थैलीहरु वा एकभन्दा बढी थैलीहरु राखिएको एउटा थैली मात्र धितो राखी वा सुनचाँदीको परीक्षण जाँच नगरी सुनचाँदी कर्जा प्रवाह भएमा त्यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
ओभरड्राफ्ट सीमा नाघ्ने गरी ग्राहकको खाताबाट साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न नपाइने ओभरड्राफ्ट सीमा नाघ्ने गरी ग्राहकको चल्ती खाताबाट ओभर ड्रन गरी कर्जाको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न पाइने छैन । ग्राहकको खाता खर्च गरी साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्दा खाता ओभरड्रन भई हिसाव राफसाफ नभएको खण्डमा यसरी असुलउपर नभएका कर्जाहरुमा ओभर ड्रन गरेको साँवा रकम समेत बक्यौता कर्जा रकममा समावेश गरी त्यस्ता कर्जाहरु जुन वर्गमा पर्ने हो सो भन्दा एक तह मुनिको वर्गमा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर, यस व्यवस्थाले ग्राहकको खातामा रहेको मौज्दात खर्च गरी साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न बन्देज लगाएको मानिने छैन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । तर व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेकोे प्रोजेक्ट रिर्पोट र सो को औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ र सो को अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि सबभन्दा माथिल्लो स्तर सञ्चालक समिति हुनेछ ।
