शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । ललितपुरमा तीन दिनदेखि जारी नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आज सकिदै छ । राजनीतिक र साङ्गठानिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेसँगै महाधिवेशन आज सकिन लागेको हो ।
बाँकी रहेका ५ वटा समूहले प्रतिवेदनमाथिको सुझाव पेश गर्ने छन् । आज प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसङ्गठन तथा प्रवासका समूह नेताले तीन वटै प्रतिवेदनमा आआफ्नो समूहकोतर्फबाट सुझाव राख्ने छन् ।
प्रतिवेदनमाथि प्राप्त सुझावमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, साङ्गठानिक प्रतिवेदनमा महासचिव इश्वर पोखरेल र विधान संशोधनमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले जवाफ दिने छन् ।
उनीहरुको जवाफ पछि आजै तीन वटै प्रस्ताव पारित गर्ने एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए । सुदूरपश्चिमबाहेक सबै समूहमा निर्वाचन खर्चिलो भएको विषय उठेको छ । धेरैजसो समूह नेताले पार्टीको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । समूह नेताले सात उपाध्यक्ष र सात सचिवको व्यवस्था पनि विधानमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रस्तावित विधानमा पाँच उपाध्यक्ष र छ जना सचिवको प्रस्ताव गरिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको छैन ।
केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पार्टीमा लेबी तथा आर्थिक दायित्व बाँकी बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीका अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
वाग्मती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टी र सरकारबीचको अन्तरविरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएकाले सुक्ष्म समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
एमसीसीका बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधीले बजेट विधेयकमार्फत ल्याएको कालोधनलाई वैधानिकता दिने विषयलाई पार्टीले सशक्त विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लिला गिरीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने, चुनाव प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत सुझाव राखेका छन् ।
उहाँले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । यस्तै, कर्णाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट त्यस प्रदेशका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कर्णबहादुर थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठानिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव मूलभूत रुपमा ठिक रहेको उल्लेख गर्दै विधानमा सात जना उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन् ।
शुक्रवारदेखि सुरु महाधिवेशनमा ६ हजार ३४७ जना प्रतिनिधि सहभागी छन् । आगामी मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको एमालेले विधान महाधिवेशन मार्फत पार्टीलाई नया ढाँचामा लैजाने पहल गरेको हो ।
