बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौँ l पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश गलत रहेको दोहोर्याएका छन्।
न्यायपालिकाकाका फैसला स्वीकार गर्दागर्दै पनि त्यसलाई सही या गलत भन्न पाउने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित रहेको र त्यही अधिकार उपभोग गर्दै परमादेशको फैसला गलत भएको दाबी उनले गरे।
सर्वोच्चको परमादेशबाट ४३ दिनअघि पदमुक्त भएका ओलीले केही सम्पादकहरुसँग गरेको अन्तर्क्रियामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भने- यो परमादेशबारे इतिहासको फैसला आउन बाँकी नै छ।
०४६ यताका प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद् विघटन गरे। अदालतले कुनैलाई सदर गरे। कुनैलाई बदर। पछिल्लोपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक विघटन गरे। पहिलोमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिदियो। दोस्रोमा पुन:स्थापना मात्र गरेन, ओलीलाई पदमुक्त गरिदियो। साथमा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत दियो।
ओली सरक्क बालुवाटारबाट बाहिरिए। र, प्रतिपक्षी बनेयता अदालतको निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्।
तिनै ओली एमालेका १४ सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना सभामुख अग्नि सापकोटाले जारी नगरेको भन्दै त्यही सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। त्यो मुद्दा विचाराधीन छ। अविश्वास गर्ने, अदालत पनि जाने ‘विरोधाभाष’ बारे जिज्ञासामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सत्यभन्दा ठूलो अदालत हुँदैन। कुनै गलत निर्णयका कारण अदालतप्रति जनताको विश्वास र मर्यादाभाव कम भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। त्यही कारण हामीले सम्झाउनुपर्छ।’
