बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वले मन्त्रालयको बाँडफाँडलाई टुङ्गयाउन नसकेपछि दोस्रो तहका नेतालाई जिम्मा लगाइएको छ । पछिल्ला दिन दिनहुँजसो गठबन्धनका नेताहरु बैठकमा बसे पनि सरकार विस्तारमा निचोडमा पुग्न नसेपछि कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्तारूढ गठबन्धनले यसअघि नै कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वको कार्यदल बनाएको थियो। अब यही कार्यदलले कुन दललाई कुन कुन मन्त्रालय दिने भन्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको बैठक अनिर्णित बनेपछि कार्यदललाई जिम्मेवारी सुम्पिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
कांग्रेस र माओवादीले सांसद सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालय भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने
नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले सबै पार्टीलाई मन्त्रालयको सङ्ख्या बराबर हुनुपर्ने अडान लिएपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार कठिन बन्दै गएको हो । संविधानअनुसार सरकारमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न पाइँदैन।
गएको असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले त्यही दिन बालकृष्ण खाँणलाई गृह, जनार्दन शर्मालाई अर्थ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री बनाउनुभएको थियो । यस्तै साउन १० गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यस यता दलीय सहमती जुटाउन नसक्दा सरकार विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको पार्टी भित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ ।
