शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । बलुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा लगाइएका हाइप्रोफाइल व्यक्तित्व मध्ये एक हुन् कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छादार। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अदालतले म्याद टाँस्दा पनि फरार सूचीमा रहेका गच्छादार सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलीपल्ट नै विशेष अदालतमा हाजिर भए।
त्यसको केही सातापछि उनलाई विशेष अदालतले १० लाख धरौटीमा छाडेको छ।
शक्तिको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोगिनका लागि गच्छादार सफल भएको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तै अर्का दुई हाइप्रोफाइललाई पनि उन्मुक्ति दिने खेल भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने रिट नै खारेजका लागि सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ गरिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
यी दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। यीनका पालामा नै नीतिगत तहमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने अवैधानिक बाटो खुलाइएको थियो। स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा रहेका कारण जोगाउनका लागि यस्तो सेटिङ भएको हो।
यो सेटिङको संकेत त नेपालले दिइसकेका थिए। उनले ओली सरकारले आफूलाई उक्त प्रकरणमा जेल हाल्ने तयारी गरेका कारण पनि विरोधमा उत्रिनु परेको भनी बोलीसकेका थिए।
त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुवै जनालाई मुद्दा लगाउने क्षेत्राधिकार नभएको भनी पन्छिने कोशिश गरेको थियो। तर, क्षेत्राधिकार भित्र परे पनि अख्तियारले गलत गरेको भनी मुद्दा लगाउनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
सुनुवाईका लागि सोमबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी चढेको थियो। ०६६ मा नेपाल र ०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। उनीहरू दुवै जनाको अनुमोदनका आधारमा नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बालुवाटार प्रकरण भएको न्यौपानेको दाबी छ।
