शनिबार, कार्तिक १४ २०८३

शनिबार, कार्तिक १४ २०८३

प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण खोई ?

शुक्रबार, भाद्र ११ २०७८

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यसको ७ दिन र आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर देउवासँगै उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले पदवहाली गरेको ४६ दिनबित्दा समेत अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर नियममिच्ने काम गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने घोषणा गरेको भोलिपल्ट देउवाले कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

सोही दिन माओवादीका जनार्दन शर्मालले अर्थ र पम्फा भुसालले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको सपथ लिएका थिए । त्यसको दुई सातापछि उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, यी कुनै पनि मन्त्रीले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ । तर, सम्पत्ति विवरण प्राप्त नहु“दा सम्पत्तिको क्याटागोरी कार्यालयले अपडेट गर्न पाएको छैन ।

२०४८ को आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण शपथ लिएको १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ आयो ।

यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको ७ दिनभित्र र आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान समेटियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले मात्रै होइन, सांसद्, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने नियम छ । यसको परिपालना नगर्नेमाथि  भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत पाँच हजार जरिवाना हुन्छ । 

यद्यपि, समयमा नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आनाकानी गर्ने गरेको मान्न सकिन्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू आलोचित बनेको घटनाको फेहरिस्त भने लामो छ । साँघु साप्ताहिकमा खबर छ l