बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । माओवादीले एकताका ‘कठपुतली’ भन्ने शव्दलाई निक्कै राजनीतिकरण गरेको थियो। यहि शैलीमा अहिले उसले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई नचाउन थालेको छ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको देउवा सरकारलाई कठपुतली बनाउँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले विभाजनको मिशनलाई पूर्णता दिने निर्णय पनि गराएका छन्।
अघिल्लो बर्ष दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा केपी शर्मा ओलीलाई सत्तोश्राप गर्ने प्रचण्ड यहि अध्यादेश अझ अप्रजातान्त्रिक पाराले आउँदा चुपचाप छन्। माधवकुमार नेपाललाई एमाले फुटाउनका लागि सहज पारिदिन प्रचण्डको योजनामा नै यो अध्यादेश आएको हो।
ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने’ प्रावधानलाई संशोधन गरी ‘वा’ मात्र थपेकामा देउवा अझ अगाडि बढेका छन्। मन्त्रिपरिषदको बैठकले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा रहेको उक्त प्रावधानलाई व्यापक हेरफेर गरी सिफारिस गरेको छ। उसले ‘केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न पाउने’भनी संशोधन गरेको हो।
यसैबीच उक्त अध्यादेशको ओलीले कडा आलोचना गरेका छन्। एमाले फुटाउनका लागि षडयन्त्र गरेको भए नेपाली कांग्रेसले महँगो मुल्य चुकाउनुपर्ने ओलीको चेतावनी छ। अध्यादेशको विरोध गरेका माधवकुमार नेपाल भने प्रसन्न मुद्रामा रहेको बताइएको छ। नेपालले आफूपक्षीय नेता र सांसदको बैठक राखी एमाले विभाजनको प्रस्ताव गरेका छन्।
तर प्रभावकारी मानिएका नेपाल पक्षका नेता भने पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनन्। भिम रावलदेखि गोकर्ण विष्टसम्मले नेता नेपाललाई साथ नदिने भइसकेका छन्।
