शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । राजनीतिक समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण नेकपा एमालेले अहिले सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि उसले सबैभन्दा पहिले गण्डकीको सरकार गुमायो । शंकर पोखरेलले अनेक दाउपेच गरे पनि लुम्बिनीको सरकार जोगिएन । वाग्मतीको सरकार कतिखेर के हुने हो, धरमरको अवस्था छ ।
तत्कालीन नेकपालाई अदालतले वैधता नदिई पुरानै अवस्थामा फर्काइ दिएपछि माओवादी केन्द्रलाई पनि धक्का पुगेको छ । माओवादीको भविष्य के होला भनेर अनेक अडकलबाजी भइरहेका छन् । यो त्रासले प्रचण्डसमेत लखेटिएका छन् । त्यसैले उनले अहिलेदेखि नै आगामी निर्वाचनसम्म वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले निरन्तरता पाउनुपर्ने मत राख्न थालेका छन् ।
आगामी दिनसम्म उक्त वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले निरन्तरता पाउला नपाउला तर प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको दल नेकपा माओवादी केन्द्र तत्कालका लागि भने फाइदामा देखिन थालेको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पावर इक्सरसाइजमा रुचि राख्ने प्रचण्ड केही खुम्चिएकै हुन् । आफूभित्रको यस्तो चिड्चिडाहट उनले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त पनि गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रचण्डको शक्ति फेरि एक पटक बौरिएको छ । सरकारमा राम्रै हिस्सा पाए पनि मन्त्रीका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेर सकसमा परेका प्रचण्डले आफू अनुकूलका निर्णय गराउने र देउवाचाहिँ प्रचण्डको रबर स्ट्याम्पजस्तो बन्दैछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङकै नियुक्तिलाई हेरौं । खासमा हीतेन्द्रदेव शाक्यलाई पन्छाएर कुलमान घिसिङ ल्याउने पक्षमा शेरबहादुर छँदै थिएनन् । जानकारहरूका अनुसार, देउवाले सुरुमा यसमा अरुचि देखाएकै हुन् । तर उनको कुनै जोर चलेन । प्रचण्डको दबाब थेग्न नसकेर उनले कुलमानलाई प्राधिकरणमा भित्राएको प्रष्टै छ ।
देउवा देशको दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय लिन नसक्ने निरीह अवस्थामा अहिले प्रचण्डकै कारण पुगेका छन् । देउवाको हात खुट्टा कतिसम्म बाँध्न थालिएको छ भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देउवाको रुचि अनुसार पारिएको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयमा प्रचण्डकै निर्देशनपछि कैची चलाउने काम भएको छ । विवादित एमसीसी परियोजना पास गर्नुपर्ने पक्षमा देउवा रहे पनि प्रचण्ड यसका कतिपय व्यवस्था असंगत रहेकाले संशोधन गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने अडानमा छन् ।
आगामी १६ महिना राष्ट्रिय राजनीतिमा देउवाको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने सुविधा पाएका प्रचण्डले परिस्थितिजन्य ढंगले पाएको लाभांशले जे चाह्यो त्यही हुने अवस्था छ । एमालेसँगको सत्तासाझेदारीमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको माओवादीसँग अहिले एक्लै बहुमत कतै पनि छैन ।
अर्थात् नेकपा अलग थलग भएसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा महेन्द्रबहादुर शाही र त्रिलोचन भट्टको सरकार ढलेर माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्था थियो । तर परिस्थिति कस्तो बनिदियो भने ढल्नै लागेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सरकार बौरिएर लुम्बिनी समेत माओवादीले बोनसमा पायो ।
शंकर पोखरेलको बहिर्गमनसँगै माओवादी र कांग्रेसको आलोपालो गर्ने सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसादले अब ८ महिना त्यहाँको सरकार सञ्चालन गर्नेछन् । कांग्रेसले आफ्नो दाबी यथावत् नराखेको अवस्थामा भने कुलप्रसाद नै १६ महिना नेतृत्व गर्न पनि सक्छन् । जे भए पनि माओवादीले तीनवटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व कब्जा गरेर बजेट खर्चदेखि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम लक्षित गरेर अघि बढ्ने ठाउँ पाएको छ ।
‘आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको दुई प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा रहेको माओवादीले अर्को एक प्रदेशसमेत बोनसमा पाएर लाभ लिन सफल भएको छ,’ राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ, ‘बजेट कार्यान्वयनसँगै आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि केही लाभ लिने अवस्था बनेको छ ।’ साँघु साप्ताहिकमा खबर छ l
