शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस जारी छन् । रिट निवेदकका बहस आइतबार समाप्त हुनेछन् र सरकार पक्षबाट बहस सुरु हुनेछ । दुई घन्टाको समय एमिकस क्युरीको रायका लागि इजलासले छुट्याएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र केही वरिष्ठ कानुनविदका तर्क–वितर्कले इजलास कस्तो फैसलामा पुग्न सक्ला भन्ने आकलन गरिएको छ । विभिन्न प्रश्न र तर्कका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो ।
संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले ७६(४) को प्रयोजन नगरी ७६(५) मा जाने भन्ने संविधानमा कहीँ कतै उल्लेख नभएको तर्क गरेका छन् । उनको तर्कअनुसार ७६(३) को प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले अनिवार्य रूपमा धारा ७६(४) को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधानअनुसार । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने उक्त धाराको प्रयोग नगरी ७६(५) मा दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लालमोहर लगाएकी थिइन् ।
इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिलहरूलाई न्यायाधीशहरूले सोधेका प्रश्नले पनि संवैधानिक इजलास सर्प पनि मर्ने लाठी पनि नभाँचिने निधोमा पुग्न सक्ने आकलन गरिएको हो ।
निवेदकतर्फका वकिल सुनील पोखरेलले शुक्रबार मात्रै बहसका क्रममा ७६(३) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा ओली बाध्यतामा पनि परेको हुन सक्ने भएकाले विश्वासको मत लिन्न भन्न पाउँछ भन्ने तर्क गरेका थिए । तर, ७६(४) को प्रयोग अनिवार्य रहेको बहुमत वकिलको दलिलसहितका दाबी थिए ।
के हुन सक्ला ?
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार राष्ट्रपति भण्डारीमा सुरक्षित रहेका कारण सर्वोच्चले उक्त संवैधानिक प्राधिकार मिचेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी नगर्न सक्ने एक पूर्वन्यायाधीश बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चका आदेश भनेका निकै महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण हुनेछन् । संसद् पुनःस्थापनाका लागि चाहिँ संवैधानिक आधार हेर्ने निकायले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकारलाई पनि सोही हिसाबले व्याख्या गर्न सक्छ अर्थात् देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर भन्न मिल्दैन ।’
बरु ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार किन विश्वासको मत नलिएको ? विश्वासको मत मापन गर्ने संविधानको धाराअनुसार हो कि, राष्ट्रपति कार्यालय भन्ने प्रश्न र बहस उठ्न सक्छ । त्यसबेला ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया पु¥याउने गरी संविधानका धाराको पालना गर्नुपर्ने व्याख्यासहित सदन पुनःस्थापनाको आदेश हुन सक्छ । कतिपय राजनीतिक घटनाक्रम र अभ्यासले पनि सर्वोच्च सोही निचोडमा पुग्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको बैठक डाकेका छन् जसमा माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सम्बोधन गरिने पक्कापक्की छ ।
यसो हुँदा एक–दुई जनाभन्दा बाहेक एमालेका सबै सांसद देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षरबाट फिर्ता हुन सक्ने र ओली नै यस प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुने पक्कापक्की छ । ‘एमाले मिलेको खण्डमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत दिने र सरकार चल्न सक्ने वातावरणको पनि संश्लेषण गरिएको छ । सांसद संख्यामा जसपाका उपेन्द्र यादवभन्दा ठाकुर बलिया छन्,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।
