बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । योगदानमा आधारित साामाजिक सुरक्षा कोष सरकारको उत्कृष्ट नीति भएपनि यसलाई बाध्यकारी बनाउनुु नहुुने बैंक तथ बित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरुले बताउन थालेकाछन । बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सबै किसिमका सुरक्षा पाएकाछन, जसले पाएको छैन, जुन क्षेत्र डाटा बेसमा छैन, ति क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्छ, नबिल बैक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सविन भट्टराई भन्छन ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई योगदानमा आधारित भनेको छ, योगदानमा आधारित भनिएको कुरालाई ईच्छाले गर्नु पाउनुपर्छन, जर्वजस्ती कोषमा आवद्ध हुनै पर्छ, भन्नु तर जर्वजस्ती कर तिरेको जस्तो भईहाल्यो नि अध्यक्ष भट्टराई भन्छन । नबिल बैंकमा अहिले सबै क्षेत्रमा गरी १२ सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरु रहेकाछन । त्यस मध्ये ९४ प्रतिसत कर्मचारीहरु संघमा आवद्ध रहेकाछन, उहाँहरु सबै भन्नुहुन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बाध्यकारी होईन, स्वैच्छिक बनाईनुपर्छ, अध्यक्ष भट्टराई भन्छन । सामाजिक सुरक्षा कोष आफैमा नराम्रो होईन, यसमा धेरै राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरु रहेकाछन, जसले लामो समय कुनै पनि संस्थाहरुमा काम गरेर पनि आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभुती पाएकाछैनन, त्यो क्षेत्रलाई कोषमा समाहित गर्नुपर्छ उनी भन्छन ।
कोषका कतिपय ऐन नियमहरुले सरकारी र नीजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई बिभेद गरेको छ । अहिले नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २६ लाख १६ हजार तीन सय २५ रहेको छ । यसबाहेक अरू व्यावसायिक फर्महरु तथा निकायहरू पनि छन् । देशभर हाराहारी नौ लाख २३ हजार प्रतिष्ठानहरु दर्ता रहेकाछन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या जम्मा एक सय ४० रहेको छ । यो संख्या भनेको कुल कम्पनीहरूको शुन्य दसमलव शुन्य पाँच प्रतिशत मात्रै हो । अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता कूल रोजगारदाताको संख्या १४ हजार दुई सय ४७ मात्र रहेको छ । केही बैंकहरु ‘डराएर’ दर्ता पनि भइसकेका छन् –कानून मान्दैनौ भन्न पनि मिल्दैन । असंगठित र नियमन नभइरहेका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको साच्चै महत्व छ । त्यहाँ दायरा बढाउन नसक्ने, जुन क्षेत्रले पहिले नै राम्रो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ, त्यही क्षेत्रलाई तर्साउने, लोभाउने, डर देखाउने र सामाजिक सुरक्षामा दर्ता गराउन बल लगाउनु पर्ने स्थिती किन सिर्जना भएको छ, यो कुुनैपनि हालतमा राम्रो होईन, अध्यक्ष भट्टराई भन्छन । कोषले परिमार्जन पश्चात पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल प्रत्याभुत नगरेको, योगदान गरेको रकमबाट जम्मा हुने रकमको ब्याज जति पनि प्रतिफलको निरन्तरता हुँदैन भने साँवा पूरै गायव हुन्छ भन्ने हिसाबसहित कर्मचारी तथा कर्मचारी संघ र सगठनहरूले दलील पेश गर्दा पनि त्यसबारेमा अहिलेसम्म कोषले प्रष्ट व्याख्या गर्न सकेको छैन । यो अवस्थामा अहिले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा नै घटाउने गरी आफूमा समाहित हुन अनुरोध गर्नु सामान्य श्रम कानूनको उल्लंघन होइन र ? अध्यक्ष भट्टराईले भने ।
अहिले सामान्य बीमा व्यवसायले लगानी अनुसारको प्रतिफत जति दिन सक्छ त्यति पनि प्रत्याभुत सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्न सकेको छैन, सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा राज्यले कर्मचारीसँग थप कर अब सुरक्षा कोषको नाममा उठाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यदि त्यसो हो भने ३६ प्रतिशतभन्दा बढी कर कति तिर्ने, सबैले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हाल तलवको अनुपातमा पेन्सन साह्रै न्यून हुने देखिन्छ । वास्तविक बीमांकीय मूल्यांकन नै नगरी हचुवामा यति धेरै प्रतिशत अनिवार्य योगदानको प्रावधान राखिएको छ भनेर कति छलफल हुँदा समेत कोषले हिसावकिताव सहित आफ्नो योजना प्रश्टरुपमा देखाउन सकेको छैन, भने कसरी कोषले कर्मचारीहरुको मन जित्न सक्छ, भट्टराई प्रश्न गर्छन । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारी र श्रमिकबाट नौ वर्षमा २२ अर्ब रुपैैयाँभन्दा धेरै रकम उठाइसके पनि यो रकम सञ्चित कोषमा राखिएको छैन । अर्थमन्त्रालयले आफूखुशी चलाइसकेको छ । कुनै एक श्रमिकको सुरक्षा गरेको छैन । भविष्यका लागि भनेर न्यूनतम तलव पाउने श्रमिकको मासिक तलवबाट समेत कट्टा गरेको रकम अन्यत्र प्रयोग गर्नु बेइमानी होइन र ? यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छैन र ? यसको जवाफ कसले दिने ? अध्यक्ष भट्टराई भन्छन ।
सञ्चयकोष जम्मा गर्न स्थापना भएका नागरिक लगानी कोष, इपीएफ वा अन्य दर्ता भएका रिटायरमेन्ट फण्डमा कहाँ पैसा जम्मा गर्ने भन्ने कुरा ऐच्छिक हुन सक्ने अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने कारण के हो ? यसको जानकारी पनि कोषले दिन सकेको छैन । राज्यका लागि नागरिकहरु समान हुन्छन् । यसो हो भने सरकारी कर्मचारीलाई दिइने निवृतिभरण कोष ऐनअनुसार दिइने सेवाभन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले निजी क्षेत्रको श्रमिकलाई सेवा सुविधा सोही लगानीमा आधा पनि दिनुनपर्ने कारण के हो ? के सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरेको योगदानको पैसाको मूल्य फरक–फरक हुन्छ र ? अध्यक्ष भट्टराई भन्छन । कुनै बीमा कम्पनीमा प्रिमियम तिरेको बीमकले म्याचुरिटी पिरियड पहिले नै म निस्कन्छु भन्दा त रकम फिर्ता पाउछ भने, कर तिरेर सञ्चयकोषको पैसा समेत जम्मा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा मैले तीन वर्ष काम गरें अब काम गर्न मन छैन भनेर रोजगारदाताबाट छुट्टिदा रकम फिर्ता चाहन्छु भन्दा किन नपाउने ? आफ्नो श्रमले कमाएर तिरेको पैसा एकमुष्ट फिर्ता लिने कि हरेक महिना पेन्सन थाप्ने भनी निर्णय गर्ने योगदानकर्ताको अधिकार हो, बाध्यकारी किन पारेको ? कोषले जवाफा दिनुपर्छ, अध्यक्ष भट्टराई भन्छन ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत गरिबी निवाकरण कोष खारेज गर्यो । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिको दफा ३४ मा पनि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नरहेको आभाष सम्पूर्ण कर्मचारीमा परेको छ । यस सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन ? गरिबी निवारण कोष जस्तै गरी खारेज गरियो भने हामी कहाँ गएर हारगुहार गर्ने, अध्यक्ष भट्टराइ भन्छन । यसैगरी कोषको कार्यविधि अनुसार, कुनै व्यक्तिले १८ वर्षको उमेरमा जागिर शुरू गरेर लगातार १५ वर्ष कोषमा रकम जम्मा नगरे उसले पेन्सन पाउदैन भने ३३ वर्षको उसले पेन्सनको लाभ लिन थप २७ वर्ष कुर्नुपर्छ । अब साउन एक गतेभन्दा पछि रोजगारी शुरू गरेका श्रमिकको त जम्मा गरेको रकम गाह्रोसाह्रो पर्दा एकैपटक फिर्ता लिने छनोटको अधिकारसम्म हुँदैन । यस्तो व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा सराह्रनीय भन्न नसकिने उनको भनाई छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सही हो । कैयौ श्रमिकहरु शरीरमा बल र काम गर्ने क्षमता होउञ्जेल काम गर्ने खाने अनि अशक्त हुँदा घर परिवारकै बिचल्ली हुने । घरको कमाई गर्ने मूल मान्छेको मृत्यु हुँदा बाँकी परिवार सदस्यको बिचल्ली हुने । कमाइले बुढेसकालसम्म सहारा नदिने । यो सबै समस्याहरूबाट श्रमिक तथा उनका परिवारलाई सुरक्षा दिने उद्देश्यका बीचमा कोषले नै कमाउने र श्रमिकको पसिनाले कोषको भण्डार बढाउँदै लाने लक्ष्य पनि राख्दा तारतम्य नमिलेको देखिन्छ । यो कोषको अवधारणा साँच्चै राम्रो हो तर कार्यान्वयन गराउँदा यसबाट कमाउने उद्देश्य राखेर कार्यविधि बनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको मात्रै हो । सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, यो कुनै एक क्षेत्रका श्रमिकबाट उठाएर अर्को क्षेत्रका श्रमिकलाई बाँड्ने हिसाबले वा श्रमिकबाट पैसा उठाएर कोषमा भण्डारण गर्ने उद्देश्यले अघि बढ्न हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा भनेर यो वर्ष मात्रै १ खर्ब बजेट छुट्याएको जस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगानी र योगदान गर्नुपर्छ । श्रमिकको योगदानभन्दा प्रतिफल बढी र सुरक्षित हुने कुराको प्रत्याभुति प्रदान गर्नु सक्नुपर्छ । अनिमात्र कोषले सार्थकता पाउँछ । जसको लागि ल्याईएको हो उसले आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभुती पाउन सक्छ ।
