शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा अहिले पनि चिनीयाँ कम्पनी गेजुवाको आशमा बसेको छ । जबकी इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्न नपाइने भएपछि गेजुुवा अहिले सरकारको सम्पर्कमा समेत छैन ।
२०७४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विकास समिति खारेज गरी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनीयाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पिएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि सहमति थियो ।
तर, दाहालपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यहि वर्ष गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरे । जसले नेपाल प्रति चिनीयाँ कम्पनीको धारणा नै बदलियो । किनभने त्यति छोटो समयमै दुई सरकारले यति ठूलो निर्णय फरक फरक तरिकाले गरेका थिए ।
दाहाल नेर्ततवको सरकारले यो आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा दिनु गलत थियो । त्यसपछि फेरी देउवा नेर्तत्वको सरकारले त्यो निर्णय उल्टाउनु पनि गलत थियो । किनभने यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता सामु नेपालको नीति कति अस्थिर छ भन्ने प्रमाण पेश गर्छ ।
अहिले अहिले ओली सरकारले गेजुवासँग छलफल गर्नु भनेर मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । तर अर्थमन्त्रालयले नेपालको कानुनमा इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्न दिने स्थान नरहेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएपछि गेजुवा अहिले सरकारको सम्पर्कमा पनि छैन । यहि कम्पनीले इपिसि मोडलमा निर्माण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सरकारको आश छ।
जसका कारण हरेक वर्ष सरकारले बजेटमा बुढीगण्डकीको बिषयमा अष्पष्ट भाषा बोल्दै आएको छ। ओली सरकारले सार्वजनिक गरेको पहिलो बजेटमा मुआब्जा बितरण सम्पन्न गरि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको थियो । त्यसपछिको दोस्रो बजेट २०७६ ÷०७७मा १३ अर्ब ५७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको घोषणा गरियो । यसपछि तेस्रो बजेट २०७७ ÷०७८ मा लगानी ढाचा एकिन गरि कार्यान्वयन गरिनेछ भनियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माण ढाचा निर्धारण र स्रोत टुंगो लगाइने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म काम भने शुन्य प्रगति छ।
। निर्माणको ढाँचाबारे नै निर्णय गर्न नसकेको सरकारले ३५ अर्ब १० करोड मुआब्जा भने बाँडिसकेको छ । आयोजनाका कर्मचारीका नाममा वर्षेनि १ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
निर्माण अनिश्चित भएपनि आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोल प्रयोगकर्तासँग कर उठाउन छोडिएको छैन । पाँच वर्षमा पूर्वाधार करका नाममा सरकारले ६८ अर्ब असुलिसकेको छ ।
राजनीतिक खिचातानीको भुमरिमा परेर यो आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसकिएको हो । २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आयोजना अगाडि बढाउन विकास समिति गठन गरेका थिए । र उनले नै सोही वर्ष फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने जिम्मा दिए ।
त्यो कम्पनीले २०७२ मा आयोजना १२ सय मेगावाटको बनाउन सकिने, २ खर्ब ५९ अर्ब खर्च हुने र ७ वर्ष १० महिनामा आयोजना पूरा गर्न सकिने प्रतिवेदन दियो । तर यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेर्तत्वको सरकारले यो आयोजवना बिदेशी कम्पनीलाई सुम्पेसँगै यो आयोजना राजनीतिक खिचातानीमा फसेको छ । निर्माण के कसरी गर्ने भनेर टुंगो समेत सरकारले लगाउन नसकेको उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।
