काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैदेशिक लगानी माथि आफ्नो नियन्त्रण हटाएका छन् । यसअघि लगानी बोर्डका सिइओ समेत भएका अधिकारीले अब बैदेशिक लगानीमा लगानी बोर्ड वा उद्योग विभागले मात्रै स्वीकृति दिएपनि त्यो रकम आउन पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।
यसअघि लगानी बोर्ड र उद्योग बिभागले बैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेपछि स्वीकृत विदेशी लगानीको रकम भित्राउन पुन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने थियो । तर अब भने यस्तो स्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ जारी गरेको छ। जसमार्फत अब लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट लगानी स्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैंकलाई लिखित जानकारी दिए मात्रै पुग्ने भएको छ । त्यसपछि बैंकिङ प्रणालीबाट विदेशी मुद्रा भित्राउन सकिन र बैंकहरुले त्रैमासीक रुपमा यसरी भित्रिएको रकमको बारेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
साथै यसरी देशमा आएको रकम निवेदन आएको ७ दिन भित्रमा राष्ट्र बैंकले लेखाङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै विदेशी लगानीबाट आर्जित लाभांस विदेश लानका लागि राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्रै स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि के कति दिनमा यस्तो स्वीकृति दिने भन्ने कुनै व्यवस्था थिएन ।
अमेरिकि डलर १० लाख वा त्यो भन्दा तलको बैदेशिक लगानीको रकममा लेखापरिक्षणको कागजात अनिबार्य हुननपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि स्वीकृत भएर आएर लगानी लेखाङ्कन गराउनका लागि राष्ट्र बैंकले सुचना निकाल्ने भएको छ ।
विदेशी ऋणको स्वीकृति र लेखांकनलाई पनि सरल बनाइएको छ। बिदेशी ऋण लिन भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था कायमै छ । तर कागजात पुराएर निवेदन दिएमा १५ दिनभित्र स्वीकृति गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण लेखाङ्कन ६ महिनाभित्र गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीले बैदेशिक लगानी भित्राउन सहज हुने र यसले डुइङ बिजेनेशमा पनि नेपालको स्थानमा सुधार आउने बिज्ञहरु बताउँछन् ।
यसअघि लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंक आएसँगै बैदेशिक लगानी सहज रुपमा भित्राउन प्रक्रिया छोट्याउने गरि बिनियमावली बनाउन निर्देशन दिएका थिए । जसबमोजिम नै बिदेश लगानी भित्राउने र लाभांस लाने प्रक्रियालाई सहज बनाइएको छ ।