आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत जनताले सर्बसुलभ रुपमा पाउँदै आएको नुन पनि निजी क्षेत्रलाई सुम्पन लागेको छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले हत्याउँदैछन् ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको सेञ्चुरीले खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको अनुमति बिना केहि समय अघि नुन बिक्री गरेको भेटिएको थियो । तर, राज्यमन्त्री समेत भएका दुगडको कम्पनीलाई खाद्यले कार्वाहि गर्ने प्रयास गरेन । अहिले यसलाई बैध बनाउन अर्थमन्त्रीले यसलाई बजेटमा घुसाएका हुन् ।
दुगडले नै हात पार्दैछन् भन्ने गतिलो प्रमाण के हो भने उनि बाहेक अन्यले यो व्यवसायमा इच्छा नै देखाएका छैनन् । र उनले यसको अवैध रुपमा कारोबार गरेकाले पनि उनकै स्वार्थमा आएको भन्नलाई कुनै अर्कँे प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन ।
दुगड सञ्चालक रहेको खाद्य उद्योग दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालिले गत वर्ष सेन्चुरी स्प्रिङ्कलर्स टेबल साल्टको नामबाट नुनको प्याकेजिङ गर्दै आएको प्रमाण भेटिएको थियो ।
प्रति एक सय ग्रामको बिलबीजक ३२ रुपैयाँ मा बिक्री गरेको प्रमाण बजार अनुगमनमा पाइएको थियो ।साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दै आएको नुन दुगडले ३२ रुपैयाँ बढिीमा बेचेका प्रमाण फेला परेको थियो ।
नुनको आयात, उत्पादन तथा प्याकेजिङको जिम्मा हालसम्म साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र दिइँदै आए पनि दुगडले अवैधानिक रूपमा प्याकेजिङ तथा ब्रिक्री वितरण र मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको थियो ।
पार्टिका लागि घरखोज्ने मात्रै हैन व्यवसायीहरुलाई पार्टिमा प्रवेश गराउन सफल दुगडले आफ्नो व्यवसायलाई बजेट मार्फत सुरक्षित गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको २११ नम्बर बुँदामा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध निजीक्षेत्रको सहभागितामा नुनको उत्पादन तथा वितरणमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भनेर उल्लेख गरेका छन् । अर्थात बजेटमा नुनको आयात, वितरणमा निजी क्षेत्रलाई नीतिसहित प्रवेश गराएका छन् ।
बजेटमा प्रतिस्पर्धाका लागि निजी क्षेत्र ल्याउन खोजिएको देखिए पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा नेपालले नै नुन बिक्री गरिरहेको छ । व्यापारीहरूले २०४८ यता नुनको कारोबारमा इच्छा देखाएपनि कर्मचारीतन्त्रले यसमा रोक लगाउँदै आएको थियो । तर यो वर्ष कर्मचारीतन्त्रले पनि रोक्न सकेन ।
निकासी–पैठारी ऐन, २०१३ अनुसार सरकारले अहिले नुनको आयात तथा वितरण गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएको छ ।
नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब दुई लाख टन नुन खपत हुन्छ । यसको बजार मूल्य न्यूनतम दुई अर्ब रुपैयाँ छ । ५० पिपिएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएको छ । सबैभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत खपत हुने आयोनुनको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
तीनवटै ब्रान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ५० पिपिएम आयोडिन राख्ने गरेको छ। साल्ट ट्रेडिङले दुर्गमका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न सरकारबाट अनुदानसमेत लिँदै आएको छ । चालू आवमा नुन ढुवानीका लागि १७ करोड अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्ट अनुसार अहिले नेपाल ९५ प्रतिशत परिवारमा स्वस्थकर आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्ने मुलुकमा पर्छ । जुन साल्ट ट्रेडिङले वितरण गरेको छ । त्यसले गलगाँडको समस्या निर्मूल भए पनि प्रत्येक १ लाखमा चार जनामा कण्ठरोग बाँकी नै छ ।
ट्रेडिङले अहिले न्यूनतम १० महिनाका लागि नुन मौज्दात राख्ने गरेको र तीनवटा ब्रान्डमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन र बिक्री गरिरहेको जनाएको छ । जसले गर्दा नाकाबन्दीका समयमा पनि बजारमा नुनको अभाव हुन पाएको थिएन ।
उसले हिमाली र पहाडी २२ जिल्लामा सरकारी ढुवानी अनुदानमा भानु ब्रान्डको नुन प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ। त्यस्तै आयो नुन देशैभरि प्रतिकेजी २० रुपैयाँ र शक्ति ब्रान्डको नुन तराईमा प्रतिकेजी १७ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ ।
