शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौं । सरकारले उच्च शिक्षा पढेकाहरुलाई कामको खोजिमा बाहिरिन नपरोस् भनेर सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै देशमा प्राविधिक शिक्षा पढ्नेहरुलाई रकम अभाव नहोस् भनेर पनि सरकारले त्यस्तो अध्ययन गर्नेलाई ऋणको व्यवस्था गरेको छ। तर, यि दुबै कार्यक्रममा प्राइम बैंकले असहयोग गरेको देखिएको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाहरुले अहिलेसम्म १ सय ३९ जनाले यस्तो कर्जा पाएकोमा प्राइम बैकले अहिलेसम्म एक जनालाई पनि यस्तो कर्जा दिएको छैन । त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि दिनुपर्ने कर्जा पनि अहिलेसम्म कसैलाई दिएको छैन ।
सरकारका कार्यक्रममा प्राइम बैकको असहयोग देखिएको छ । सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट मार्फत प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख सम्म ऋण पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर केहि बैंकहरुले बिद्यार्थिलाई अहिलेकै व्यवस्था अनुसार दिनुपर्ने ७ लाखसम्मपनि दिएका छैनन् ।
अहिले बैकहरुमा प्रमाणपत्र राखेर धितो लिन चाहनेहरु थुप्रै छन् । आवेदन परेपनि बैंकहरुले यस्ता योजनाहरुलाई स्वीकृत गरेका छैनन् । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, प्रभु बैक र कृषि बिकास बैक यस्तो ऋण दिनेमा अग्रस्थानमा रहेका छन् । चैत मसान्तसम्म राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ४१ जना, प्रभु बैंक ३२ र कृषि बिकास बैंकले ११ जनालाई प्रदान गरेका छन् । १ सय ३९ मध्ये यि ३ सस्थाले मात्रै ८४ जनालाई प्रदान गरेका छन् । यि मध्ये बाँकि ५१ सस्ंथाले जम्मा ५५ जनालाई प्रदान गरेका छन् ।
यदि युवा शक्ति देशमै रहोस् भन्ने चाहने हो भने यसमा राष्ट्र बैंकले बाध्य बनाउन सक्छ । बैंकहरुले अहिले कृषि क्षेत्रमा प्रदान गर्नुपर्ने कर्जा र जविद्युतमा गर्नुपर्ने लगानी राष्ट्र बैंकले बाध्य बनाएको छ । त्यसैगरि यसलाई पनि बाध्य बनाउन सक्छ ।
यस्तो कर्जा लिनका लागि स्नातक तह उत्तिण गरेको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । त्यस्तै उच्च शिक्षाका साथ सिप बिकास तथा तालिम केन्द्रबाट सात दिनको तालिम लिएको पनि हुनु आवश्यक छ । र, यस्तो कर्जा ५ वर्ष सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यो आयोजनाको जोखिम हटाउन सरकारले नै आयोजनाको बिमा समेत गरिदिन्छ । बिमामा ऋणीले ७५ प्रतिशत रकम तिरेपुग्छ अन्य रकम सरकारले तिरिदन्छ ।
५ प्रतिशत ब्याज सरकारले नै तिरिदिने यस्तो कर्जा लिएर उद्यम गर्न सकिन्छ । आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन नपाइने सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।
