बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं– प्रतिपक्षी गठबन्धनका वकिलको बाल हठका कारण सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिमा तानिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा दुई जना न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई हटाउनुपर्ने बालहठ विपक्षी दलका वकिलले राखेपछि संवैधानिक इजलास विवादमा तानिएको थियो।
यसको पराकम्पन मंगलबार गएको छ। न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले संवैधानिक इजलास नत्याग्ने अडानसहितको राय दिएपछि विपक्षीसँग लिवरल देखिएका न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरुले सोही प्रकारको राय पनि दिएका थिए।
‘सर्वोच्च अदालतलाई चरम राजनीतिमा तान्ने काम भयो। अब न्यायीक निकायमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने विषयमा विवादीत वकिल र ठेकेदारले गर्ने कुरा हुन्छ?’, उच्च स्रोतले भन्यो।
यो समस्या निराकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बरिष्ठताका आधारमा नै आगामी २३ जेठमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्ने बताइसकेका छन्। उनले यस्तो खालको विवाद दोहोरिन नदिनका लागि त्यसो गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए।
‘यो जे भयो राम्रो भएन। तर अब यो विवाद फेरि नदोहोरियोस् भनेर नयाँ संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ, त्यहि दिन सुनुवाइले निरन्तरता पनि पाउनेछ’, राणाले भनेका थिए।
तर विपक्षी दलका वकिल यसमा पनि विवाद निम्त्याउने खेलमा छन्। खासगरी मुद्दा हारनजिक देखेका उनीहरुले जसरी पनि अदालतलाई विवादमा तानेर यस प्रकरणलाई प्रभावमा पार्नुपर्ने ठानेका छन्।
एक जना संविधानविदका अनुसार यसरी राजनीतिमा अदालत तान्ने काम कुनै पक्षबाट पनि राम्रो नभएको बताएका छन्। न्यायाधीशको स्वतन्त्रतामाथि वा उसको अधिकारमाथि कसैले पनि हनन् गर्न नहुने उनको तर्क छ। ‘हामीले न्याय खोजेको कि, न्यायाधीश खोजेको? न्याय खोजी गरेको हो भने मैले भनेको न्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने गलत मानसिकता हो’, उनले भने,‘न्याय खोजेको हो भने आफूजस्तै अरुको अधिकार र कार्यसम्पादनको सीमालाई बन्देज गर्न या प्रश्न गर्न मिल्छ?’
